राज्यात ६ वर्षांत ७२४ शिकारी; मात्र गुन्हे नोंदविले गेले फक्त २२

Nagpur News forest wild life वन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात २०१५ ते नोव्हेंबर- २०२० पर्यंत या सहा वर्षांच्या काळात वाघ, बिबट आणि रानगवा, चितळ, सांबर यांसह अन्य वन्यप्राण्यांच्या मिळून ७२४ शिकारीच्या घटना घडल्याची नोंद आहे. यातील फक्त २२ प्रकरणांतील शिकारींचे गुन्हे नोंद असून काही न्यायप्रविष्ट आहेत.

ठळक मुद्देवन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरोअभावी अनेक प्रकरणांचा तपास अडला२०१४ मध्ये निर्णय होऊनही राज्यात स्थापनाच नाही

गोपालकृष्ण मांडवकर

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : वन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात २०१५ ते नोव्हेंबर- २०२० पर्यंत या सहा वर्षांच्या काळात वाघ, बिबट आणि रानगवा, चितळ, सांबर यांसह अन्य वन्यप्राण्यांच्या मिळून ७२४ शिकारीच्या घटना घडल्याची नोंद आहे. यातील फक्त २२ प्रकरणांतील शिकारींचे गुन्हे नोंद असून काही न्यायप्रविष्ट आहेत. या सहा वर्षात वाघांच्या शिकारीचे फक्त ५, तर बिबट्यांच्या शिकारीचे फक्त १७ गुन्हे नोंद आहेत. या स्थितीवरून वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरोची गरज अधोरेखित होते.

वन्यजीवांच्या शिकारीच्या घटना, अवयवांची तस्करी, आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांशी असलेले संबंध यावर राज्यस्तरावर प्रभावी नियंत्रणासाठी वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापन करण्याचे सहा वर्षांपूर्वी आदेश मिळूनही राज्यातील वन विभाग मात्र उदासीन आहे. या काळात वन विभागाने ब्यूरोच्या स्थापनेसाठी साधा प्रस्तावही दिला नाही. यावरून ही उदासीनता स्पष्ट होत आहे. पांढरकवडा येथील जंगलात अलीकडेच गर्भवती वाघिणीच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय चिंतेचा ठरला आहे.

केंद्रीय पर्यावरण वन व हवामान बदल मंत्रालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ ला देशातील सर्व राज्यांना वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरोची स्थापना करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. देशात फक्त मिझोराम वगळता याची अंमलबजावणी कोणत्याही राज्याने केली नाही. ब्यूरोची स्थापनाच नसल्याने राज्यभर वन्यप्राण्यांच्या शिकारीमध्ये आणि अवयवांच्या तस्करीमध्ये वाढ झाली आहे. नियंत्रण नसल्याने यातील अनेक प्रकरणांचा तपासच लागलेला नाही.

पोलीस - वन विभागाची सांगडच नाही

भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम - १९७२ नुसार, देशातील सर्व वन्यजीवांना सुरक्षा प्रदान करण्याची तरतूद आहे. असे असले तरी शिकारी टोळ्यांचा वावर, त्यांना कायद्याची नसलेली भीती, गुन्ह्यांची वाढती संख्या यामुळे प्रभावी नियंत्रणाची गरज व्यक्त होत आहे. वन विभाग आणि पोलिसांची स्वतंत्र यंत्रणा राज्यात आहे. मात्र वन गुन्हे घडल्यावर एकत्रितपणे तपासासाठी सांगड नाही. यामुळे तपास कामात बरेच अडथळे येतात. आरोपींना पसार होण्याची संधी मिळते.

६ वर्षांतील शिकारीच्या घटना...

वर्ष - वाघ - बिबट - अन्य वन्यप्राणी

२०१५ - १३ - ६६ - माहिती उपलब्ध नाही

२०१६ - १४ - ८९ - माहिती उपलब्ध नाही

२०१७ - २२ - ८६ - माहिती उपलब्ध नाही

२०१८ - १९ - ८८ - माहिती उपलब्ध नाही

२०१९ - १७ - ११० - खवले मांजर १, रानगवा १, घोरपड ४, कासव ३, अजगर २, उदमांजर १

२०२० (नोव्हेंबरपर्यंत) - १७ - १७२ - माहिती उपलब्ध नाही

एकूण - १०३ - ६११ - १२

(स्थलांतरित पक्षी, मोर, हरियल, तितर, बटेर यांसह अन्य पक्ष्यांच्या शिकारीकडे दुर्लक्ष असल्याने नोंद नाही.)

महाराष्ट्र राज्य वनसंपदेत संपन्न आहे. ६ व्याघ्र प्रकल्प, ६ राष्ट्रीय वन उद्याने, ५० पेक्षा अधिक अभयारण्ये, मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता, वाघांची संख्या अधिक... असे असले तरी प्राणी धोक्यात आहेत. वन विभागाचा ब्यूरोच्या स्थापनेसाठी हवा तसा पुढाकार दिसत नाही. हा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणला आहे.

- यादवराव तरटे पाटील, सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ

...