अमरावती विमानतळ राज्य शासनाकडे; ७५ कोटी रुपये देणार

अमरावती (बेलोरा) येथील विमानतळ आता राज्य शासनाचा उपक्रम असलेली महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी (एमएडीसी) स्वत: चालविणार असून, या विमानतळाच्या विकासासाठी दोन टप्प्यांमध्ये ७५ कोटी रुपये देण्यात येतील.

नागपूर : अमरावती (बेलोरा) येथील विमानतळ आता राज्य शासनाचा उपक्रम असलेली महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी (एमएडीसी) स्वत: चालविणार असून, या विमानतळाच्या विकासासाठी दोन टप्प्यांमध्ये ७५ कोटी रुपये देण्यात येतील. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शिर्डी येथील दिमाखदार विमानतळाची उभारणी एमएडीसीने केली. कमी कालावधीत आणि कमी खर्चात हे विमानतळ उभारल्याबद्दल केंद्रीय विमानतळ प्राधिकरण आणि नागरी उड्डयण खात्याने एमएडीसीची प्रशंसा केली होती. आता अमरावतीच्या विमानतळाचा विस्तार करण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे.
पूर्वी अमरावतीचे विमानतळ हे एमआयडीसीकडे होते. २००९ मध्ये ते एमएडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आले. तथापि, हे विमानतळ केंद्रीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा शासन निर्णय २०१४ मध्ये करण्यात आला. मात्र, हे विमानतळ आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होणार नसल्याने ते घेण्यास प्राधिकरणाने नकार दिला.
धावपट्टीची लांबी १३७२ मीटर असून, आता ती १८५० मीटर इतकी लांब आणि ४५ मीटर रुंद करण्यात येणार आहे. टर्मिनल इमारत उभारली जाईल. याशिवाय, फायर स्टेशन, एटीसी टॉवर, अ‍ॅप्रन क्षमतेत वाढ, बडनेरा-यवतमाळ बाह्य रस्ता, विमानतळ व राष्ट्रीय महामार्ग ६ यांना जोडणारा चौपदरी रस्ता ही कामे करण्यात येणार आहेत.
विमानतळाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने एमएडीसीला ९८ कोटी रुपये दिले होते. त्यातील ७७.५३ कोटी रुपये भूसंपादन, पुनर्वसन आदी कामांवर खर्च झाले. आता नव्याने ७५ कोटी रुपये देण्यात येतील. त्यातील १५ कोटी रुपये चालू आर्थिक वर्षात तर उर्वरित ६० कोटी रुपये पुढील वर्षी दिले जातील.