शिवकुमार जयस्वाल यांची चिफ फ्लाईंग इन्स्ट्रक्टरपदी नियुक्ती करा

कॅप्टन शिवकुमार जयस्वाल यांची नागपूर फ्लाईंग क्लबच्या चिफ फ्लाईंग इन्स्ट्रक्टरपदी दोन आठवड्यात नियुक्ती करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, जयस्वाल यांना त्यांच्या मागणीनुसार पाच लाख रुपये मासिक वेतन देण्यात यावे असेही सांगितले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : मासिक वेतन पाच लाख रुपये

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कॅप्टन शिवकुमार जयस्वाल यांची नागपूर फ्लाईंग क्लबच्या चिफ फ्लाईंग इन्स्ट्रक्टरपदी दोन आठवड्यात नियुक्ती करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, जयस्वाल यांना त्यांच्या मागणीनुसार पाच लाख रुपये मासिक वेतन देण्यात यावे असेही सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. चिफ फ्लाईंग इन्स्ट्रक्टरपदासाठी २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी मुंबई येथे उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. मुलाखत समितीमध्ये नागरी उड्डयन विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, नागरी उड्डयन संचालक व इतरांचा समावेश होता. या समितीने सारासार विचार करून कॅप्टन जयस्वाल यांची निवड केली होती. तसेच, जयस्वाल यांनी मागितलेल्या वेतनावर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, असे क्लबचे अध्यक्ष असलेल्या विभागीय आयुक्तांना सांगितले होते. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी हा मुद्दा योग्य पद्धतीने हाताळला नाही व हे पद भरण्यासाठी ४ जून रोजी नवीन जाहिरात प्रसिद्ध करून पात्र व्यक्तींकडून अर्ज मागवले. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता ही कृती अयोग्य ठरवून जयस्वाल यांच्या नियुक्तीचा आदेश दिला.
यासंदर्भात सुमेधा घटाटे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यांनी जयस्वाल यांच्या नियुक्तीची मागणी केली होती. विदर्भाची शान असलेल्या नागपूर फ्लाईंग क्लबच्या भल्याकरिता राज्य सरकार आवश्यक निर्णय घेत आहे. परंतु, व्यवस्थापनातील असक्षम अधिकाऱ्यांमुळे क्लबची प्रगती थांबली आहे. व्यवस्थापनामध्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या तेव्हा नागपूर फ्लाईंग क्लबने उंच भरारी घेतल्याचा इतिहास आहे. सध्या मात्र क्लबची अवस्था फारशी चांगली नाही असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. श्रीनिवास देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.
क्लबच्या विकासाकरिता काय करताय
क्लबच्या सर्वांगीण विकासाकरिता काय उपाययोजना करण्यात येणार आहेत अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांना केली. तसेच, यावर १९ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. जयस्वाल यांनाही क्लबच्या सुधारणेकरिता आवश्यक सूचना करता येतील असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.