चार वर्षात मागासवर्गीयांच्या पदभरतीचा अनुशेष तीन लाखांवर : कृष्णा इंगळे

महाराष्ट्र शासनाने २०१४ पासून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवा भरतीवर अघोषित बंदी आणली असून सरकारच्या या धोरणामुळे मागासवर्गीयांचा अनुशेष वाढत आहे. २०१८ पर्यंत हा अनुशेष तीन लाखावर गेला असल्याची टीका कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी केली आहे.

ठळक मुद्दे‘कास्ट्राईब’चे राज्यभरात धरणे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने २०१४ पासून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवा भरतीवर अघोषित बंदी आणली असून सरकारच्या या धोरणामुळे मागासवर्गीयांचा अनुशेष वाढत आहे. २०१८ पर्यंत हा अनुशेष तीन लाखावर गेला असल्याची टीका कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी केली आहे.
मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघातर्फे शनिवारी राज्यभरात धरणे आंदोलन करण्यात आले. नागपुरात संविधान चौक येथे कृष्णा इंगळे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
मागासवर्गीयांचा २ लाख ९० हजाराचा अनुशेष भरण्यात यावा, पदोन्नतीमधील ७७ हजारांचा अनुशेष भरावा, कंत्राटी पद्धत बंद करण्यात यावी, कृषी,अकृषी विद्यापीठातील अनुशेष भरण्यात यावे, ३८०० कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल खराब केले ते रद्द करण्यात यावे आदी विविध मागण्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधत ही ‘लोकशाही की पेशवाई ’असा सवालही उपस्थित केला. या मागणीचे निवेदन विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र खजांजी यांना सादर करण्यात आले.
आंदोलनात आमदार ना.गो. गाणार माजी सनदी अधिकारी इ.झेड. खोब्रागडे, शिवदास वासे, सच्चिदानंद दारुंडे आदींनी सदिच्छा भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला. धरणे आंदोलनात सत्यजित रामटेके, डॉ. सोहम चवरे, नरेंद्र धनविजय, नरेश मेश्राम, राजकुमर रंगारी, बाळासाहेब बन्सोड, परसराम गोंडाणे, जालंधर गजधारे, चंद्रदर्शन भोयर, प्रबोध धोंगडे, सुभाष गायकवाड, बबन ढाबरे, प्रेमदास बागडे, पंकज उलीपवार, अविनाश इंगळे, रतनसिंह बावरी, अजय वानखेडे, दिलीप चौरे, अरविंद गणवीर, जगन्नाथ सोरते, चंदन चावरिया, आकाश डोगोरिया, देवीदास हेलोंडे, अशोक राऊत आदी सहभागी होते.