कर्ज घेतले ९ लाख, व्याज दिले १८ लाख; नवे पीडित आले समोर, पोलिसांचे दुर्लक्ष
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 31, 2023 04:24 PM2023-03-31T16:24:27+5:302023-03-31T16:24:59+5:30
अवैध सावकारी प्रकरण :
नागपूर : अवैध सावकारीने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे शोषण करणाऱ्या रामसिंह यादवला एका सराफा दुकानदाराने ९ लाखांच्या कर्जाच्या मोबदल्यात १८ लाख परत केले आहेत. चार वर्षांपासून हा सराफा दुकानदार यादवला दर महिन्यात ४५ हजार रुपये व्याज देत आहे. त्याच्यासह इतर दोघांनी यादवविरुद्ध अंबाझरी ठाण्यात तक्रार दिली आहे. परंतु पोलिस याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने पीडितांचे धैर्य खचत आहे.
रामसिंह ठाकूर याच्याविरुद्ध २४ मार्चला मारहाण, धमकी देणे आणि अवेध सावकारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सदानंद उंबरकर (वासुदेवनगर) यांनी २०२१ मध्ये यादवकडून ४ टक्के व्याजाने ९ लाख रुपये कर्ज घेतले होते. त्यांनी यादवला ११ लाख १३ हजार रुपये परत केले. त्यानंतरही यादव अडीच लाख रुपये मागत होता. पैसे न दिल्यामुळे त्याने उंबरकरला मारहाण केल्यामुळे त्यांनी अंबाझरी ठाण्यात तक्रार दिली. परंतु अंबाझरी पोलिसांनी कारवाई न केल्याने उंबरकर यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर यादवचे आणखी दोन पीडित समोर आले आहेत.
वाडी येथील चंद्रशेखर काटोले यांचे सराफा दुकान आहे. काटोले यांनी चार वर्षांपूर्वी यादवकडून ५ टक्के दराने ९ लाख रुपये घेतले होते. त्या मोबदल्यात त्यांनी १८ लाखांपेक्षा अधिक रक्कम परत केली. तसेच धरमपेठ येथील दिलीप राऊत यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये १० टक्के व्याजाने १.५० लाख रुपये घेतले. राऊत यांना मुलीच्या शिक्षणासाठी पैशांची गरज होती. ते यादवला नियमित व्याज देत होते. आर्थिक तंगी असल्यामुळे ते मार्च महिन्याचे व्याज देऊ शकले नाहीत. यादवने त्यांना फोन करून शिवीगाळ करीत मारण्याची धमकी दिली.
काटोले आणि राऊत यांनी अंबाझरी ठाण्यात यादवची तक्रार केली आहे. पोलिस कर्मचारी दीपक पीडितांना ठाण्याच्या बाहेरूनच परत पाठवीत आहे. दीपकला ठाण्यातील अधिकाऱ्यांचे संरक्षण असून त्याच्या मदतीनेच पांढराबोडी, जयनगर, अजयनगरात अवैध धंदे सुरू आहेत. यादव एक मोठा नेता आणि निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्याच्या जवळचा आहे. गुन्हा दाखल झाल्यावर तो निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्याकडे चकरा मारत आहे. यादवपासून पीडित नागरिक पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेणार आहेत. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखा किंवा आर्थिक शाखेकडे सोपविण्याची मागणी पीडीत करीत आहेत.