केबलचे पॅकेज ग्राहकांसाठी सोयीचे : पूर्वीपेक्षा कमी दर

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) स्वतंत्र चॅनल निवडीचे स्वातंत्र्य ग्राहकांना दिले आहे. ब्रॉडकास्टर्सच्या पॅकेजच्या दरात प्रत्येक चॅनलचे दर सर्व करांसह महाग आहेत. केबल ऑपरेटर्सचे ग्राहकांसोबत असलेले अनेक वर्षांचे ऋणानुबंध म्हणून मल्टी सर्व्हिस ऑपरेटर्सने (एमएसओ) नेहमीच पाहत असलेल्या चॅनलचे ‘सजेस्टेड’ नावाने पॅकेज तयार केले आहे. ते सर्व करांसह किफायत दरात ग्राहकांना उपलब्ध करून देत आहेत. पॅकेज निवडीचे ग्राहकांना स्वातंत्र्य आहे. यात काहीच चुकीचे नाही. ग्राहकांनी पॅकेज घ्यावेत, असेही बंधन नाही. ही तर एमएसओ आणि केबल ऑपरेटर्सने ग्राहकांसाठी केलेली सोय आहे. ही सेवा प्री-पेड आहे. पण महिना संपला तरीही ग्राहकांचे चॅनल बंद होणार नाहीत, असे ठाम मत यूसीएनच्या संचालकांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.

ठळक मुद्दे¨केबल ऑपरेटर्सतर्फे निरंतर सेवा, ‘सजेस्ट’ पॅकेज बंधनकारक नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) स्वतंत्र चॅनल निवडीचे स्वातंत्र्य ग्राहकांना दिले आहे. ब्रॉडकास्टर्सच्या पॅकेजच्या दरात प्रत्येक चॅनलचे दर सर्व करांसह महाग आहेत. केबल ऑपरेटर्सचे ग्राहकांसोबत असलेले अनेक वर्षांचे ऋणानुबंध म्हणून मल्टी सर्व्हिस ऑपरेटर्सने (एमएसओ) नेहमीच पाहत असलेल्या चॅनलचे ‘सजेस्टेड’ नावाने पॅकेज तयार केले आहे. ते सर्व करांसह किफायत दरात ग्राहकांना उपलब्ध करून देत आहेत. पॅकेज निवडीचे ग्राहकांना स्वातंत्र्य आहे. यात काहीच चुकीचे नाही. ग्राहकांनी पॅकेज घ्यावेत, असेही बंधन नाही. ही तर एमएसओ आणि केबल ऑपरेटर्सने ग्राहकांसाठी केलेली सोय आहे. ही सेवा प्री-पेड आहे. पण महिना संपला तरीही ग्राहकांचे चॅनल बंद होणार नाहीत, असे ठाम मत यूसीएनच्या संचालकांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.
केबल ऑपरेटर्स सेवा बंद करीत नाहीत
डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) कंपन्यांच्या प्री-पेड सेवा सुरू आहेत. त्यांची पॅकेज सिस्टिम सुरू आहे. महिन्याचे पॅकेज संपले तर चॅनल बंद होतात. त्यांच्या कॉल सेंटरवर संपूर्ण देशातील लोक फोन करतात. अनेकदा फोन केल्यानंतर उत्तर मिळते. याउलट ग्राहकाने दोन महिन्याचे शुल्क न दिल्यास केबल ऑपरेटर सेवा बंद करीत नाही. ग्राहकांना जोडून त्यांना निरंतर सेवा देण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. त्यामुळेच ‘सजेस्ट’ पॅकेज ग्राहकांसाठी सोयीचे आहे. केबल ऑपरेटर्स घरोघरी जाऊन पॅकेज निवडीसाठी मदत करीत आहे. केबल सेवा पूर्ववत सुरू होण्यासाठी रात्रंदिवस कार्यरत आहेत.
‘सजेस्ट’ पॅकेज बंधनकारक नाही
यूसीएनने तयार केलेले ‘सजेस्ट’ पॅकेज वर्षानुवर्षे कायम राहील, असे बंधन नाही. एका महिन्याचे पॅकेज दुसऱ्या महिन्यात ग्राहकांना बदलता येणार आहे. ग्राहकांना कमी वा जास्त रुपयांचे पॅकेज निवडीचे अधिकार आहेत. ‘सजेस्ट’ पॅकेजमध्ये यूसीएनचे २५ चॅनल फ्री आहेत. यावर कोणतेही कर वा नेटवर्क कॅपॅसिटी फी आकारण्यात येत नाही. वयस्कांसाठी श्रद्धा, प्रवचन हे चॅनल, वर्षभर थेट प्रसारण, स्थानिक बातम्या, म्युझिक आणि विभागीय चॅनल्स आहेत. यूसीएन बुद्ध आहे. या चॅनल्सचा ग्राहकांना वर्षभर फायदा मिळतो. यूसीएनतर्फे हाय डेफिनेशन (एचडी) सेवा देण्यात येते. ही सेवा सेटअप बॉक्समुळे सोपी झाल्याचे यूसीएनचे संचालक अजय खामणकर यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. आशुतोष काणे आणि जगदीश पालिया हे यूसीएनचे संचालक आहेत.
चॅनल्सवर केवळ पॅकेजची माहिती
बॉडकास्टर्स (उदा. सोनी, झी, स्टार) ग्राहकांना केवळ पॅकेजची माहिती देत आहेत. पण या पॅकेजवर ट्रायच्या नियमानुसार जीएसटी वा नेटवर्क कॅपॅसिटी फी किती लागेल, असे कुणीही सांगत नाही. त्यामुळे कर आणि फी जोडून पॅकेज महाग पडत आहे. लोकांना यावर सजग होण्याची गरज आहे. त्यापेक्षा केबल ऑपरेटर्सने ग्राहकांना देऊ केलेले पॅकेज त्यांच्यापेक्षा स्वस्त आहेत. दोन्हीचा अभ्यास करून ग्राहकांनी पॅकेजची निवड करावी.
रोजगाराचे मोठे माध्यम
देशात २० कोटींपेक्षा जास्त केबल ग्राहक आहेत. नागपुरात यूसीएनचा ७० टक्के वाटा आहे. ३५० पेक्षा जास्त केबल ऑपरेटर्स आहेत. त्या माध्यमातून हजारो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. चॅनल्सने पॅकेज घोषित केल्यामुळे मार्जिन कमी झाली आहे. त्यानंतरही केबल ऑपरेटर्स ग्राहकांना पूर्ववत सेवा देण्यासाठी मेहनत करीत आहेत. देशात सर्व भाषांमध्ये एकूण ८५० पेक्षा जास्त चॅनल्स आहेत. न्यूज आणि नॉन-न्यूज अशी वर्गवारी आहे. संपूर्ण देशात २०१२ ते २०१८ या काळात सेटअप बॉक्सच्या माध्यमातून केबलचे डिजिटायझेशन झाले. त्यामुळे आता सर्वोत्तम सेवा ग्राहकांना मिळत आहेत.
सर्वसंमतीनंतरच ट्रायचे आदेश
ट्रायला नियमावली करण्यास अनेक वर्षे लागली. एमएसओ ब्रॉडकास्टर्सला पेड चॅनलचे पैसे द्यायचे. त्यात दरवर्षी वाढ व्हायची. अनेकदा चॅनल बंद व्हायचे. ग्राहक याची तक्रार थेट ट्रायला करायचे. या तक्रारींची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश विराजमान असलेल्या टीडी सॅटद्वारे व्हायची. सुनावणीदरम्यान त्यांच्या ९० टक्के प्रकरणे केबल ऑपरेटर्सची असायची. त्यामुळे टीडी सॅटने ट्रायला फे्रमवर्क बनविण्यास सांगितले. ट्रायने देशात सर्वांची चर्चा केली. त्यानंतरच नियमावली तयार करून लागू केली.
पुढे चॅनलचे दर कमी होणार
शासनाची अधिकृत टीआरपी सिस्टिम आणि बार्क (बीएआरसीके) ही चॅनलची रेटिंग घेणारी यंत्रणा आहे. त्यांच्या सर्वेक्षणानुसार देशात ९० टक्के लोक केवळ २५ चॅनल पाहतात. दक्षिण भारतीय भाषिक चॅनलला प्राधान्य देतात. या यंत्रणेतर्फे आठवड्याचे रेटिंग ठरविण्यात येते. त्यानुसार प्रत्येक चॅनलच्या जाहिरातींचे दर ठरतात. ट्रायच्या आदेशानुसार ग्राहकांनी कमी वाहिन्या निवडल्यास चॅनल्सच्या जाहिरातीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्यास पुढे ब्रॉडकास्टर्स चॅनलचे दर कमी करण्याची शक्यता आहे. त्याचा फायदा ग्राहकांना होणार असल्याचे खामणकर यांनी स्पष्ट केले.