निवडणुकीची तारीख रद्द करा, अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई

High Court Bar Association Election बार कौन्सिलने १८ जून रोजी हायकोर्ट बार असोसिएशनला नोटीस बजावून निवडणुकीची तारीख रद्द करण्याची सूचना केली आहे.

ठळक मुद्देबार कौन्सिलची हायकोर्ट बार असोसिएशनला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाच्या ठरावाचे उल्लंघन करून निवडणुकीसाठी २३ जुलै २०२१ ही तारीख निश्चित करणे हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या अंगलट आले आहे. बार कौन्सिलने १८ जून रोजी हायकोर्ट बार असोसिएशनला नोटीस बजावून निवडणुकीची तारीख रद्द करण्याची सूचना केली आहे. तसेच, असे न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, अशी तंबी दिली आहे.

कोरोना संक्रमणामुळे वकिलांची कोणत्याही प्रकारची हानी होऊ नये याकरिता बार कौन्सिलने महाराष्ट्र व गोवामधील मान्यताप्राप्त वकील संघटनांच्या प्रस्तावित निवडणुका येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात ८ मे २०२१ रोजी ठराव पारीत करण्यात आला आहे. प्रत्येक मान्यताप्राप्त वकील संघटनांना या ठरावाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. असे असताना हायकोर्ट बार असोसिएशनने निवडणुकीसाठी २३ जुलै ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे बार कौन्सिल व हायकोर्ट बारमध्ये वादाची ठिणगी पडली असून, या मुद्द्यावरून ते समोरासमोर आले आहेत. बार कौन्सिलने हायकोर्ट बारला नाेटीस बजावून कायदेशीर कारवाईच्या दिशेने पुढचे पाऊल टाकले आहे.

कोरोनामुळे आतापर्यंत राज्यातील ५००वर वकिलांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४००० वर वकील व त्यांचे कुटुंबीय कोरोनाबाधित झाले आहेत. त्यामुळे बार कौन्सिलला संबंधित वकील व त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सहकार्य करावे लागले. ही बाब लक्षात घेता वर्तमान कोरोनाकाळात निवडणूक घेणे योग्य होणार नाही. करिता सर्व वकील संघटनांनी त्यांची प्रस्तावित निवडणूक परिस्थिती सुरळीत होतपर्यंत पुढे ढकलणे आवश्यक आहे. सर्वांच्या हितासाठी सध्या उच्च न्यायालयातही ऑनलाईन कामकाज केले जात आहे. परिणामी, हायकोर्ट बारने त्यांची निवडणूक ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलावी. ही निवडणूक तातडीने घेणे आवश्यक नाही, असे बार कौन्सिलने नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.

नियमबाह्य वागणे गंभीर ठरेल

हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूर ही राज्यातील प्रमुख वकील संघटना असून, या संघटनेकडे पाहून इतर वकील संघटना स्वत:ची धोरणे ठरवतात. त्यामुळे हायकोर्ट बारचे नियमबाह्य वागणे गंभीर प्रश्न उपस्थित करेल, अशी समज बार कौन्सिलने दिली आहे. काही राज्यांतील वकील संघटनांनी कोरोना काळातही निवडणूक घेतली आहे. त्या निवडणुकांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. निवडणूक घेणारी प्राधिकरणे पुढील सर्व परिणामांसाठी जबाबदार आहेत याकडेदेखील बार कौन्सिलने लक्ष वेधले आहे.