नागपूर : पदोन्नतीमधील आरक्षण तात्काळ लागू करण्याच्या मागणीसाठी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने २५ जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. ती निकाली निघावी यासाठी विधितज्ज्ञांची नियुक्ती करून न्यायालयाला वेळोवेळी माहिती सादर करण्यासाठी संघटनेने विनंती केली आहे. मात्र शासनस्तरावरून हा विषय प्रलंबित ठेवला जात असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. संघटनेच्या माध्यमातून मागील अनेक दिवसापासून यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. तरतुदीनुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मंजूर करून निर्णय काढण्याची शासनाकडून अपेक्षा असताना, २० एप्रिल २०२१ रोजी सरकारने पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या संवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिले होते. ही पदे बिंदूनामावलीनुसार भरण्याची संघटनेची मागणी होती. मात्र शब्दांची खेळी करून ७ मे रोजी आदेश लागू करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. संघटनेचा आक्षेप असल्याने शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. या समितीने माहिती गोळा करून न्यायालयाकडे सादर करण्याची अपेक्षा असल्याचे संघटनेचे मत आहे. शासनाच्या टाळाटाळीच्या भूमिकेमुळे हे आंदोलन असल्याची माहिती कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी दिली आहे.