‘ऑनलाइन गेमिंग’वर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्राला साकडे; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 15, 2023 09:26 AM2023-12-15T09:26:24+5:302023-12-15T09:28:02+5:30
सुरक्षा सेलही तयार करू
नागपूर : रमी ॲपसारख्या ऑनलाइन गेमिंगचा सध्या सुळसुळाट असून त्याद्वारे जुगार खेळला जात आहे. लोकांना याची सवय लागत असल्याने यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
डीप फेक टेक्नॉलॉजी वापर करून कुणाचाही चेहरा कोणालाही लावला जात आहे. भविष्यात अशा गोष्टी आपल्यासमोर आव्हान ठरणार आहेत. हे आव्हान लक्षात घेता राज्यात अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा सेल तयार करत आहोत, अशी माहितीही फडणवीस यांनी दिली. महादेव ॲपच्या माध्यमातून देशभरात झालेल्या ऑनलाइन बेटिंगचा प्रकार समोर आल्याप्रकरणी भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.
अनेक प्रसिद्ध अभिनेते ऑनलाइन गेमिंग जंगली रमीची जाहिरात करतात. या माध्यमातून सामान्यांची फसवणूक होत आहे. इतर राज्यात जशी ऑनलाइन गेमिंगला बंदी घातली आहे, तशी आपल्या राज्यात घालावी अशी मागणी यावेळी आमदार बच्चू कडू यांनी केली.
ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालायची असेल तर केंद्र सरकारला कायदा करावा लागेल, कारण ऑनलाइन कंपन्यांची नोंद जगात कुठेही होते आणि ते कुठेही उपलब्ध असते. मात्र प्रसिद्धीसाठी पैसे मिळतात म्हणून प्रसिद्ध अभिनेत्यांनी लोकांना व्यसन जडते, अशा बाबींची प्रचार करू नये, अशी विनंती या सभागृहाच्या माध्यमातून त्यांना करत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्याचबरोबर यावर काही नियंत्रण आणता येते का हेही तपासले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कठोर नियंत्रण आणणार
रमीच्या ॲपच्या माध्यमातून लोकांना जुगाराची सवय लावली जात आहे. हा केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय आहे, तुम्ही केंद्र सरकारशी चर्चा करणार का? असा प्रश्न काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विचारला. त्यावर उत्तर देताना यावर कठोर नियंत्रण आणण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
तर महाराष्ट्र ‘एआय’बाबत कायदा करेल
एआयच्या माध्यमातूनही गैरप्रकार सुरू असून राज्य सरकार याबाबत कायदा करणार का, असा सवाल शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे यांनी विचारला. एआयच्या गैरवापराबाबत केंद्र सरकार कायदा करत आहे, केंद्राने कायदा केला नाही तर महाराष्ट्र करेल, असे आश्वासन यावेळी फडणवीस यांनी दिले.