सुनील चरपे
नागपूर : कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी (दि. १३) घेतला असून, हा निर्णय येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू असेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजी असल्याने सरकारच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत कापसाच्या सध्याच्या दरावर काहीही परिणाम हाेणार नाही. सध्याचे दर स्थिर राहणार असून, दरवाढीची शक्यता कमी झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कापसाचे (रुई) दर १ डाॅलर ५५ सेंट प्रति पाऊंड म्हणजेच ९२,२६० रुपये प्रति खंडी (३.५६ क्विंटल रुई) तर भारतात रुईचे दर ९३,००० ते ९४ हजार रुपये आहेत. कापसावरील आयात शुल्क शून्यावर आणल्याने आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत कापसाचे दर समांतर आले आहेत. यावर्षी ‘पॅकिंग’ व ‘शिपिंग चार्जेस’ (वाहतूक खर्च) अडीच ते तिप्पट वाढले आहेत. त्यामुळे भारतीय कापड उद्याेजकांना आयात केलेला कापूस देशांतर्गत कापसाच्या तुलनेत महाग पडणार आहे, अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिली.
कापसाचा वापर व मागणी २.६६ टक्क्यांनी वाढली
लाॅकडाऊननंतर सर्व कापड उद्याेग पूर्णक्षमतेने सुरू आहेत. याच काळात भारतासह जागतिक पातळीवर कापसाचा वापर व मागणी २.६६ टक्क्यांनी वाढली आहे. कापसाचे उत्पादन कमालीचे घटले आहे. त्यामुळे कापूस बाजारातील ही तेजी जागतिक स्तरावर बघायला मिळत आहे. केंद्र सरकारने आयात शुल्क रद्द केला असला तरी शेतकऱ्यांनी कापसाचा ‘पॅनिक सेल’ करू नये, असा सल्ला कापूस बाजार अभ्यासकांनी दिला आहे.
निर्णयामुळे ‘सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर’
देशातील कापड उद्याेजक लाॅबीने कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी सुरुवातीपासून रेटून धरली हाेती. त्याअनुषंगाने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. हा निर्णय कापड उद्याेजकांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. या निर्णयामुळे बाजारात ‘सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर’ तयार हाेणार आहे. त्यामुळे कापसाचे दर पुन्हा १३ हजारी पार करण्याला ‘ब्रेक’ लागला आहे.२४ तासांत २,२६० रुपयांनी वाढजागतिक बाजारात कापसाचे दर बुधवारी १ डाॅलर ५२ सेंट प्रति पाउंड म्हणजेच ९०,४०० रुपये प्रति खंडी हाेते. केंद्र सरकारने हा निर्णय जाहीर करताच गुरुवारी (दि. १४) सायंकाळी हे दर १ डाॅलर ५५ प्रति पाउंड म्हणजेच ९२,२६० रुपये प्रति खंडी झाले. भारत जेव्हा शेतमाल निर्यात करताे तेव्हा दर कमी असताे. सरकारने आयात अनुकूल निर्णय घेताच २४ तासांत दर वाढतात, याचा प्रत्यय याही वेळी आला.
मार्चअखेरीस १३,३०० रुपयांवर पाेहाेचलेले कापसाचे दर सध्या १२,००० ते १२,५०० रुपये प्रति क्विंटलवर स्थिर झाले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे कापसाचे दर वाढण्याची शक्यता कमी झाली आहे. मात्र, देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर काेसळणार नाही, असे मत कापूस बाजारातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारने कापड गिरणी मालकांना मदत करण्यासाठी कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने साखरेप्रमाणे कापसाच्या निर्यातीसाठी वाहतूक सबसिडी द्यावी. त्यामुळे जागतिक बाजारात भारत अमेरिकेशी स्पर्धा करू शकेल.
- विजय जावंधिया, शेतकरी संघटना पाईक
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कापसाचे वाढते दर लक्षात घेता, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा देशांतर्गत कापसाच्या दरावर काहीही परिणाम होणार नाही. कापसाचे सध्याचे दर जूनपर्यंत टिकून राहतील. जुलैनंतर हेच दर कमी होतील.
- गोविंद वैराळे, माजी सरव्यवस्थापक, कापूस पणन महासंघ, महाराष्ट्र