लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाणे पेरल्यामुळे दाखल एफआयआर रद्द करण्यासाठी अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे नेते ललित बहाळे व लक्ष्मीकांत कौठकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे.या अर्जावर सोमवारी न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणातील प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता राज्य सरकारला नोटीस बजावून सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, तेव्हापर्यंत अर्जदारांवर सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई केली. तेल्हारा तालुक्यातील हिवरखेड पोलिसांनी या अर्जदारांसह एकूण ३० आंदोलकांविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२०, पर्यावरण संरक्षण अधिनियमाच्या कलम १५(१) व बियाणे कायद्याच्या कलम ७(अ)(ब)(क)(ड) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. त्यावर अर्जदारांचा आक्षेप आहे. आम्ही एचटीबीटी बियाणे उत्पादित केले नाही. बाजारातील बियाणे खरेदी करून शेतात पेरले. या बियाणांमुळे कापूस उत्पादनाचा खर्च कमी होतो. बोंड अळी लागत नाही. बियाणे शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहेत. करिता ही बियाणे वापरली. परिणामी, एफआयआर अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. अर्जदारांच्या वतीने अॅड. सतीश बोरुळकर व अॅड. प्रसाद धारस्कर यांनी कामकाज पाहिले.
एचटीबीटी बियाणे पेरल्यामुळे दाखल एफआयआरला आव्हान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 05, 2019 8:21 PM
प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाणे पेरल्यामुळे दाखल एफआयआर रद्द करण्यासाठी अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे नेते ललित बहाळे व लक्ष्मीकांत कौठकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे.
ठळक मुद्देहायकोर्टात अर्ज : सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई