रेमडेसिविर काळा बाजाराच्या आठ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 4, 2021 08:39 PM2021-05-04T20:39:08+5:302021-05-04T20:43:19+5:30
remedisivir black market नागपूर पोलिसांनी रेमडेसिविर इंजेक्शन काळा बाजाराच्या आठ प्रकरणांमधील आरोपींविरुध्द प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात वेगवेगळी आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर पोलिसांनी रेमडेसिविर इंजेक्शन काळा बाजाराच्या आठ प्रकरणांमधील आरोपींविरुध्द प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात वेगवेगळी आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.
पोलीस आयुक्तांनी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. उच्च न्यायालयाने गेल्या तारखेला रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळा बाजार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. तसेच, या प्रकरणांचा तपास व खटले शेवटाला पोहोचविण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, पोलीस आयुक्तांनी ३० एप्रिल रोजी बैठक आयोजित करून त्या तारखेपर्यंत विविध पोलीस ठाण्यात दाखल सर्व १२ प्रकरणांवर सखोल चर्चा केली. बैठकीमध्ये सर्व अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, पोलीस उपायुक्त, संबंधित पोलीस ठाण्यांचे पोलीस निरीक्षक व तपास अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, पोलीस आयुक्तांनी सर्व प्रकरणांचा सखोल तपास करण्यास सांगितले. तसेच, संबंधित पोलीस उपायुक्तांनी तपासाचे सुक्ष्म निरीक्षण करावे आणि आरोपपत्रांची विधी अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करून त्रुटी दूर कराव्यात, असे निर्देश जारी केले. त्यानंतर १ मे रोजी तहसील पोलीस ठाण्यात एक नवीन गुन्हा नोंदविण्यात आला. संबंधित आरोपपत्रे ३ मे रोजी न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहेत. इतर प्रकरणांचा तपास प्राथमिकस्तरावर असून, त्यात आरोपपत्र दाखल करण्यास आणखी काही दिवस लागतील, अशी माहितीही पोलीस आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब
यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए़ हक व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन अन्य मुद्दे विचारात घेण्यासाठी प्रकरणावर येत्या गुरुवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली. या प्रकरणात अॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून, सरकारच्या वतीने अॅड. तहसीन मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.