निधीसाठी अडकले चाइल्ड कोविड केअर संटेर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 24, 2021 04:06 AM2021-06-24T04:06:56+5:302021-06-24T04:06:56+5:30
नागपूर : कोरोनाचा डेल्टा प्लस व्हेरिएंट भारतात पोहोचला आहे. महाराष्ट्रात त्याचे रुग्ण आढळले असून, तिसऱ्या लाटेचा हा इशारा ...
नागपूर : कोरोनाचा डेल्टा प्लस व्हेरिएंट भारतात पोहोचला आहे. महाराष्ट्रात त्याचे रुग्ण आढळले असून, तिसऱ्या लाटेचा हा इशारा आहे. ही तिसरी लाट बालकांच्या आरोग्याची चिंता वाढविणारी आहे. या तिसऱ्या लाटेत क्षतिग्रस्त होणाऱ्या बालकांच्या आरोग्यासाठी जिल्हा परिषदेने नियोजन केले आहे. त्यात प्रत्येक तालुक्यात एक चाईल्ड कोविड केअर सेंटर उभारण्यात येणार आहे. प्रत्येक सेंटरसाठी ५० लाख रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे केली आहे; पण शासनाकडून अद्यापही त्याला हिरवा झेंडा मिळाला नसल्याची माहिती आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांच्या यांच्या संकल्पनेतून प्रत्येक तालुक्यात एक सीसीसी उभारण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एक अशा १३ पीएचसींची निवड केली गेली. प्रत्येक पीएचसीच्या ठिकाणी प्रत्येकी १० खाटांचे असे १३० खाटांची यात सोय होणार आहे. लहान मुलांकरिता सीसीसीची संकल्पना मांडणारी जिल्हा परिषद, नागपूर ही राज्यात पहिली ठरली होती. या संकल्पनेचे खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनीही कौतुक केले. त्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व प्रशासनाकडून कृतीही सुरू झाल्यात. शासनाकडे निधीचा प्रस्ताव गेला. चाईल्ड सीसीसीकरिता कंत्राटी तत्त्वावर डॉक्टर, परिचारिका इतर आरोग्यसेवकांकडून अर्ज मागविण्यात आले. सीसीसीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले; पण त्यासाठी शासनाने अद्यापही मंजुरी दिली नाही.
- औषधी व उपकरणासाठी निविदा प्रक्रियाही राबवायला सुरुवात
चाईल्ड सीसीसीकरिता आवश्यक असलेल्या औषधी, कंत्राटी मनुष्यबळासह इतर वैद्यकीय उपकरणांच्या खर्चाची यादी (प्रस्ताव) बालरोगतज्ज्ञांच्या जिल्हा टास्क फोर्सने तयार करून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे सुपुर्द केला. त्यानुसार आरोग्य विभागाकडून जवळपास सात कोटींची औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, आदींची निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध होताच या सर्व साहित्याची ऑर्डर देऊन ते मागविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद निधीची प्रतीक्षा करीत आहे.