जमीन भोगवटा परिवर्तनात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार

चिखलदरा तालुक्यातील सुमारे १००० एकर जमिनीच्या भोगवटा वर्गात २ वरून १ असा बदल करण्यात आला असून, त्यात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : राज्य शासनाला उत्तर सादर करण्याचा आदेश

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : चिखलदरा तालुक्यातील सुमारे १००० एकर जमिनीच्या भोगवटा वर्गात २ वरून १ असा बदल करण्यात आला असून, त्यात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शंकर खडके यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्याच्या महसूल विभागाचे सचिव, वन विभागाचे सचिव, अमरावती विभागीय आयुक्त, अमरावती जिल्हाधिकारी व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर सविस्तर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणावर आता १४ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल.
याचिकेतील माहितीनुसार, संबंधित जमीन चिखलदरा तालुक्यातील अल्लाडोह, लावदा, शहापूर, मोठा, मडकी व मसुंदी येथील नागरिकांची आहे. शासनाने या गावांतील नागरिकांच्या पूर्वजांना १९७० ते १९७७ या काळात वनजमीन शेतीसाठी लीजवर दिली होती. जमीन देताना विविध अटी लागू करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार लाभार्थींना ही जमीन शासनाची परवानगी घेतल्याशिवाय तिसऱ्या व्यक्तीला विकता येत नाही, तसेच वन विभागाला आवश्यकता वाटल्यास ही जमीन विविध उद्देशांसाठी संपादित करता येते. ही जमीन भोगवटा वर्ग-२ गटात मोडते.
या क्षेत्रातील सर्व नागरिक गरीब असून, त्यांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. त्यांच्या गरिबीचा फायदा घेऊन अनेक बिल्डर्स अल्प दरात ही जमीन खरेदी करीत आहेत. हा व्यवहार शासनाच्या परवानगीशिवाय होत आहे. वन व महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबत मिळून हा गैरव्यवहार केला जात आहे. जमीन खरेदी केल्यानंतर तिला अवैधरीत्या भोगवटा वर्ग-१ मध्ये परिवर्तित केले जात आहे. भोगवटा वर्ग-१ मध्ये परिवर्तित जमिनीवर फार्महाऊस बांधून ते अन्य ग्राहकांना विकले जात आहेत. आतापर्यंत सुमारे १००० एकर जमीन भोगवटा वर्ग-२ मधून वर्ग-१ गटात परिवर्तित करण्यात आली आहे. अमरावती विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी करून, २० फेब्रुवारी २०१४ रोजी अहवाल सादर केला होता. त्यामध्ये जमीन खरेदीदार हे वन व महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबत मिळून हा गैरव्यवहार करीत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता; परंतु त्यावर पुढे काहीच कारवाई झाली नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
सखोल चौकशीची विनंती
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि चौकशीमध्ये दोषी आढळणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. जी. जी. बडे यांनी बाजू मांडली.
अधिवेशनात पडसाद
नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. त्यात या विषयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. प्रथमदर्शनी हा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याचे दिसून आले आहे. न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे शासनाला भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.