रेशनकार्डवरील मोफत धान्य आपल्याला मिळाले का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 24, 2021 04:06 AM2021-06-24T04:06:57+5:302021-06-24T04:06:57+5:30
एकूण रेशनकार्ड धारक (ग्रामीण)- ३,९२,१६० अंत्योदय - ७७,०७८ प्राधान्य - ३,१५,०८२ नागपूर : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ग्रामीण भागात ...
एकूण रेशनकार्ड धारक (ग्रामीण)- ३,९२,१६०
अंत्योदय - ७७,०७८
प्राधान्य - ३,१५,०८२
नागपूर : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ग्रामीण भागात जनजीवन विस्कळीत झाले. पहिल्या लाटेत कोरोनापासून काही अंशी दूर असलेला ग्रामीण भाग काहीसा सावरत असताना दुसऱ्या लाटेत पूर्णत: संक्रमित झाला. गावागावात रुग्ण वाढले. अनेकांचा रोजगार थांबला. अशांना दिलासा देत रेशनकार्डधारकांना मोफत धान्य दिले जाणार असल्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत असलेल्या अनेक त्रुटीमुळे ग्रामीण भागात आजही अनेक नागरिक सरकारच्या मोफत धान्य योजनेपासून वंचित आहे. जे नियमित शिधापत्रिकांचा वापर करतात किंवा ज्या गावांचे काहीअंशी शहरीकरण झाले आहे, येथे ही योजना योग्य पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. मात्र नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक, भिवापूर, कुही, सावनेर, मौदा तालुक्यातील ग्रामीण भागात आजही अनेक गरजू मोफत धान्य योजनेपासून वंचित आहे.
रामटेक शहरात केसरी कार्डधारक मजुरांची संख्या अधिक आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे रेशनचे धान्य मिळत नाही. विनोबा वाॅर्डात राहणारे हरीचंद मारोती निमरड यांनी सांगितले की, लॉकडाऊन काळात रोजगार मिळाला नाही. शासनाकडून मोफत धान्य दिले गेले. कमी पैशात रेशनचे धान्यही वाटले गेले. पण केसरी रेशन कार्ड धारक असल्याने कोणत्याही प्रकारचे धान्य मिळाले नाही. त्यामुळे उपासमार झाली. केसरी कार्ड असले तरी मजूर वर्गातील लोकांना सरकारने रेशनचे धान्य मोफत देणे आवश्यक होते.
लॉकडाऊन काळात हाताला काम नव्हते. कोरोनामुळे तहसील कार्यालयात संबंधित विभागाचे कर्मचारी नव्हते. त्यामुळे ई-पॉसच्या तांत्रिक चुकीचा फटका गरिबांना बसला. काही दिवस धान्य मिळाले नसल्याचे सावनेर येथील कला बसवार यांनी सांगितले.
भिवापूर तालुक्यात मे महिन्याचे धान्य वितरण झालेले आहे. जून महिन्याचे धान्य वितरण सुरू आहे. जून महिन्याचे धान्य वितरण योग्य पद्धतीने सुरू आहे का, याची पाहणी करण्यासाठी तहसील कार्यालयाच्यावतीने भरारी पथक स्थापन करण्यात आले आहे.
कुही तालुक्यातील मांढळ येथील सीता डहारे या विधवा महिलेकडे रेशनकार्ड आहे. परंतू एपीएल गटात असल्याने तिला धान्य मिळत नाही. या महिलेकडे शेती नाही. मजुरी करून उदरनिर्वाह चालविते. मात्र लॉकडाऊन काळात ना रोजगार मिळाला, ना मोफत धान्य मिळाले अशी खंत या महिलेने व्यक्त केली.
काटोल तालुक्यात मोफत धान्याचे वितरण सुरु आहे. नियमित धान्याची उचल करणाऱ्यांना याचा लाभही मिळतो आहे. मात्र ज्यांना मोफत धान्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे, त्यांना धान्य मिळत नसल्याचे काटोलच्या गळपूरा येथील लीलाधर धुर्वे यांनी सांगितले.
धान्य घेतल्यावर अंगठा लावा
सरकारच्या आदेशानुसार रामटेक तालुक्यात बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकांना रेशन दुकानातून धान्य वाटप केले जाते. केंद्र सरकारकडून दिली जाणारी मोफत धान्य योजनाही सुरु आहे. केंद्र सरकारने या योजनेला दिवाळीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. फक्त केसरी कार्ड धारक या योजनेपासून वंचित आहे. सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला तर शासनाने आदेश दिले तर यांनाही धान्य देण्यात येईल. रेशनकार्ड धारकांना धान्याची उचल करताना ई-पॉस मशिनवर अंगठा अवश्य लावावा, असे आवाहन रामटेक तालुक्याचे निरीक्षक अधिकारी एस .आर.पडोळे यांनी केले आहे.
--
मौदा तालुक्यातील प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गट, अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिका धारकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जूनमध्ये शिधापत्रिका धारकांना नियमित धान्यासोबत केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत प्रती व्यक्ती ५ किलो मोफत धान्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. नियमित मिळणाऱ्या धान्याचे पैसे द्यावे लागतील. धान्य वितरणात पारदर्शकता राहावी यासाठी कार्ड धारकाचा अंगठा ई-पॉस मशीन वरती प्रमाणित करूनच धान्य मिळेल.
- संदीप शिंदे, निरीक्षण अधिकारी, मौदा
---
कुटुंबाचा गाडा कसा चालविता
कंत्राटदाराकडे रोजंदारीने कामाला जातो. रोजच काम मिळेल, याची हमी नसते. लॉकडाऊन काळात सर्व ठप्प होते. रेशनिंगचे काम ऑनलाईन झाले आहे. दोन वर्षापासून धान्य मिळेल याची प्रतीक्षा आहे.
गणेश निंबाळकर, मारोडी, ता. मौदा
---
अद्यापपावेतो कोणतेही धान्य मिळाले नाही. घरची परिस्थिती नाजूक आहे. धान्य मिळेल या आशेने रेशन विभागाच्या पायऱ्या झिजवित आहे. अधिकारी केवळ धीर देतात मात्र धान्य कधी मिळेल सांगत नाही.
- महेंद्र नरड, पारशिवनी
----
कोरोना काळात रोजगार गेला. कुटुंबाच्या उदरनिवार्हाचा प्रश्न उद्भवला आहे. मजुरी करुन थोडी फार आर्थिक स्थिती सुधारली असली तरी खर्चही तेवढेच आहे. किमान धान्य मोफत मिळाले असते तर मदत झाली असती.
संदीप गमे, दहेगाव ता कळमेश्वर