डिजिटलला ग्रहण

राज्यातील पहिला डिजिटल जिल्हा म्हणून शासनाने नागपूर जिल्ह्याची घोषणा केली होती.

४४९ ग्रा.पं.चे आॅनलाईन कामकाज ठप्प : थकीत बिलाचा भरणा करणार कोण?
मंगेश व्यवहारे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील पहिला डिजिटल जिल्हा म्हणून शासनाने नागपूर जिल्ह्याची घोषणा केली होती. जिल्ह्यातील ७६९ ग्रामपंचायती वायफायने कनेक्ट करण्यात आल्या होत्या. या तंत्रज्ञानामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: जिल्ह्यातील डोंगरगाव, बेलदा व ब्राह्मणी येथील शेतकरी, महिला बचत गट व विद्यार्थ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधला होता. परंतु आजच्या घडीला जिल्ह्यातील ४४९ ग्रा.पं.चे वायफाय कनेक्शन बंद पडले आहे. वर्षभराच्या आतच डिजिटल जिल्ह्याचा बोजवारा उडाला आहे.
राष्ट्रीय आॅप्टिकल फायबर नेटवर्क प्रकल्पांतर्गत २०१४ मध्ये नागपूरची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड करण्यात आली होती. शहरासह १३ तालुक्यांमध्ये एकूण १६०० किमी आॅप्टिकल फायबर केबल टाकून ग्रामपंचायतींना कनेक्ट करण्यात आले होते. ३० कोटींच्या प्रकल्पामुळे ग्रामपंचायतसह प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळेसह अन्य संस्था व नागरिकांना अखंडित, दर्जेदार आणि वेगवान इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. पंचायत संस्थांचा कारभार अधिक सक्षम व गतिमान होण्यासाठी ग्रामपंचायतींना वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. ग्रामपंचायत स्तरावर संग्राम कक्षाच्या माध्यमातून २७ प्रकारचे दाखले दिले जातात. ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हीटीमुळे ही समस्या दूर झाली होती. लोकांना तात्काळ दाखले मिळत होते.
परंतु प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही यंत्रणा फार काळ टिकू शकली नाही. आजच्या घडीला जिल्ह्यातील ४४९ ग्रा.पं. चे वायफाय बंद पडले आहे. बीएसएनएलच्या माध्यमातून सेवा पुरविण्यात आली होती. परंतु या यंत्रणेचे बिल थकीत असल्याने यंत्रणा ठप्प पडली आहे. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडे असलेल्या आकडेवारीनुसार १४ एप्रिलपर्यंत ३०५ ग्रा.पं. मध्ये ही सेवा सुरू होती. या ग्रा.पं.वरसुद्धा बिल थकीत होते. त्यामुळे आज यातीलही अनेक ग्रा.पं. ची वायफाय सेवा बंद पडली आहे.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष
शासनाच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांची माहिती, जीआर गावकऱ्यांना आॅनलाईन मिळत होते. शासनाचा हा उपक्रम अतिशय प्रभावी होता. परंतु प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शासनाने केलेला करोडो रुपयांचा खर्च वाया गेला आहे. त्यामुळे शासनाच्या डिजिटल धोरणात खंड पडला आहे.
- संदीप सरोदे, सभापती, पं.स. काटोल
शासनाने थकीत बिल भरावे
शासनाने करोडो रुपये खर्चून सामान्य जनतेला लाभ झाला नाही. मुळात ग्रा.पं.च्या उत्पन्नाचे स्रोत अत्यल्प असल्याने शासनानेच वायफाय यंत्रणेचे भुगतान करावे.
- शरद डोणेकर, उपाध्यक्ष, जि.प.