कुलसचिव मेश्राम यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देऊ नका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव पूरण मेश्राम यांना पुढील आदेशापर्यंत सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्यास मनाई केली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा अंतरिम आदेश : शिक्षक-शिक्षकेतर वेतनश्रेणीचा वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव पूरण मेश्राम यांना पुढील आदेशापर्यंत सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्यास मनाई केली. पूरण मेश्राम यांचा राज्य सरकारसोबत शिक्षक व शिक्षकेतर वेतनश्रेणीवरून वाद सुरू आहे. मेश्राम यांना शिक्षक संवर्गातील वेतनश्रेणी हवी असून, राज्य सरकार त्यांना शिक्षकेतर संवर्गातील वेतनश्रेणी लागू होत असल्याचे म्हणत आहे. त्यामुळे मेश्राम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आली होती. दरम्यान, मेश्राम यांचे वकील अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी काही कारणांमुळे याचिकेवरील सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केली. याचिकेवर तातडीने निर्णय होण्याची गरज लक्षात घेता, राज्य सरकार व प्रकरणातील मध्यस्थ सुनील मिश्रा यांनी सुनावणी तहकूब करण्यास विरोध केला. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, मेश्राम यांना शेवटची संधी म्हणून याचिकेवरील सुनावणी १० एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. त्यासोबतच मेश्राम यांना ते सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही प्रकारचे लाभ देण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले. मेश्राम येत्या जूनमध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत. राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे व अ‍ॅड. निवेदिता मेहता यांनी कामकाज पाहिले.
वसुलीचा प्रश्न
राज्य सरकारला मेश्राम यांच्याकडून मोठ्या रकमेची वसुली करायची आहे. ११ डिसेंबर २०१७ रोजी न्यायालयाने सरकारला वसुली करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्यावर पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. सरकारने त्यावर स्पष्टीकरण सादर करताना नागपूर विद्यापीठाने मागणी करूनही मेश्राम यांची मूळ सेवापुस्तिका दिली नाही, असे सांगितले. ही बाब लक्षात घेता, न्यायालयाने शिक्षण सहसंचालक यांना एक आठवड्यामध्ये मेश्राम यांची मूळ सेवापुस्तिका देण्यात यावी, असा आदेश नागपूर विद्यापीठाला दिला. यासंदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी मेश्राम यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.