ॲट्राॅसिटीचे गुन्हे अन्वेषणासाठी दक्षता समिती स्थापन करा

crime of atrocities , nagpur newsअनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ (ॲट्राॅसिटी ॲक्ट) तसेच १९५५ च्या कायद्यांतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांवर लवकरात लवकर कारवाई हाेण्यासाठी उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात यावी, अशा सूचना पुण्याचे समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

ठळक मुद्देसमाजकल्याण आयुक्तांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ (ॲट्राॅसिटी ॲक्ट) तसेच १९५५ च्या कायद्यांतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांवर लवकरात लवकर कारवाई हाेण्यासाठी उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात यावी, अशा सूचना पुण्याचे समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

ॲट्राॅसिटी कायद्यांतर्गत घडणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा मंगळवारी पार पडली. विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या सभेत मुख्य आयुक्त प्रामुख्याने उपस्थित हाेते. तसेच सर्व विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पाेलीस अधीक्षक उपस्थित हाेते. समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डाॅ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी कायद्यांतर्गत घडलेले गुन्हे, पाेलीस तपासावर असलेले गुन्हे, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, अर्थसहाय्यासाठी पात्र प्रकरणे व प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दिली. खून, मृत्यू प्रकरणे किंवा कायम अपंगत्व आले असल्यास नाेकरी, पेन्शन व पुनर्वसनाचा शासन निर्णय आहे. त्यानुसार अशा प्रकरणांची माहिती विभागाला सादर करण्याचे आदेश समाजकल्याण आयुक्तांनी दिले. विभागीय आयुक्तांनीही प्रलंबित प्रकरणावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश पाेलीस विभागाला दिले.

क्लस्टर निर्मितीसाठी शेतकरी गट

पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान याेजनेंतर्गत पीडित कुटुंबीयांना जमिनी देण्यात आल्या आहेत. त्या जमिनीचा विकास करण्यासाठी कृषी विभागासाेबत समन्वय साधून क्लस्टर तयार करण्यासाठी शेतकरी गट तयार करण्याची आवश्यकता असून, त्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दलित वस्तीत भेटी द्याव्या

सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती व नवबाैद्ध मुलामुलींसाठी शासकीय निवासी शाळा, आश्रमशाळेत सीबीएसइ पॅटर्न सुरू करता येईल यासाठी गॅप ॲनालिसिस करता येईल तसे करणे आणि सामाजिक सुधारणांसाठी महिन्यातून एकदा सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी दलित वस्तीला भेटी देणे आवश्यक असल्याचे मत आयुक्तांनी व्यक्त केले.