शाळा शुल्काच्या तक्रारीसाठी नियामक समितीची स्थापना

नागपूर : कोरोनाच्या काळात पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात शिक्षण शुल्कावरून वाद वाढले आहेत. शिक्षण शुल्काचे प्रकरण न्यायालयातही गेले आहे. कोरोनाकाळात शाळा बंद असतानाही मनमानी शुल्क वसूल करणाऱ्या शाळांवर नियंत्रण मिळविता यावे, यासाठी राज्य सरकारने विभागीय शुल्क नियामक समित्यांची स्थापना केली आहे. यामुळे शुल्कवाढीविरोधात पालकांना तक्रार करता येणार आहे.

नागपूर विभागीय शुल्क नियामक समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश व्ही. टी. सूर्यवंशी यांची निवड करण्यात आली आहे. या समितीचे पदसिद्ध सचिव हे विभागीय शिक्षण उपसंचालक आहेत, तर सदस्य म्हणून नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष असणार आहे. त्याच सोबत सनदी लेखापाल व शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकारी यांचा यात समावेश असेल. सनदी लेखापालांच्या नियुक्तीमुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल, असे सांगण्यात येत आहे. या समितीत सदस्य म्हणून एका सीएची नियुक्ती केली आहे. शिवाय शिक्षण विभागातील एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची सुद्धा समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्या शाळांनी फी वाढ केली आहे, अशा शाळांच्या निर्णयाविरुद्ध पालकांना शुल्कवाढीबाबत या समितीकडे अपील करता येणार आहे.

परंतु समितीत नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांबाबत पालक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काही पालक संघटनांकडून समिती गठित करण्याबाबत व शिक्षण शुल्काच्या बाबतीत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सुनावणीदेखील झाली आहे. तर जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात दुसरी सुनावणी होणार आहे. अचानक समिती गठित करण्याचे कारण काय, असा सवालही संघटनांकडून विचारला जात आहे.

- पालकांची दिशाभूल आणि शिक्षण विभागाचा गोंधळ

समिती गेल्या ९ वर्षांपासून महाराष्ट्रात अस्तित्वातच नाही आणि पालकांच्या वारंवार तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाद्वारे अचानक समिती गठित करण्यात येते. समिती गठित करण्याच्या संदर्भात कुठल्याही पेपर किंवा माध्यमातून कुठेही जाहिरात नाही. समितीत असलेले सीए सदस्य हे स्वत: प्रेरणा कॉन्व्हेंट आणि कॉलेजमधील व्यवस्थापनात आहेत. समिती गठित करताना सामान्य पालकांचा समावेश केला नाही. पालकसुद्धा सीए, अ‍ॅडव्होकेट आणि उच्चपदावर कार्यरत आहेत. पालकांचा गंभीर विषय हा शिक्षण विभागातून निघून पुन्हा शिक्षण विभागातच तिथल्या तिथे फिरणार आहे. समितीवर पालकांचाही प्रतिनिधी नियुक्त करावा, अशी सरकारकडे आमची मागणी आहे.

योगेश पाथरे, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय शिक्षक पालक संगठन