पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी सर्वांना एकत्र लढावे लागेल ()

नागपूर: पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी नेमलेल्या उपसमितीने सदस्यांना विश्वासात न घेणे, मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या समितीमध्ये समितीचा अध्यक्ष मागासवर्गीय नसणे आणि सदर आदेश निर्गमित करताना सर्वोच्च न्यायालयाचा झालेला अवमान, या तिन्ही मुद्यावर लढा सुरू आहे आणि सुरूच राहणार, अशा शब्दात ऊर्जामंत्री व अ. भा. काँग्रेस समितीच्या अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन राऊत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना या विषयावर आंबेडकरी विचारवंत, सामाजिक तज्ज्ञ, चळवळीतील संघटना,कार्यकर्ते न्यायालयात लढा देणाऱ्या संघटनांचे पदाधिकारी यांची मंगळवारी बैठक झाली. तीत सुखदेव थोरात, जे.एस.पाटील, प्रदीप आगलावे, पूरण मेश्राम, जे.एस.पाटील, अरुण गाडे, नरेंद्र जारोंडे, स्मिता कांबळे, कुलदीप रामटेके आदी उपस्थित होते. यावेळी राऊत म्हणाले, गेल्या ५ मे रोजी उच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय येतो व ७ मे रोजी शासनादेश काढून पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारले जाते हे दुर्दैवी आहे. २९ डिसेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षित वर्गाच्या जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या व खुल्या वर्गाच्या जागा भरण्यात आल्या, मात्र २०१७ ते २०२१ यादरम्यान किती जागा निघाल्या आणि किती लोक वंचित राहिले, यात मागासवर्गीयांचा वाटा किती याबाबत अजून विचार झालेला नाही. तो विचार करण्याची गरजही आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा किमान समान कार्यक्रम आणि पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली आहे.

संचालन अनिल नगरारे यांनी केले. अनिल हिरेखण यांनी आभार मानले. या बैठकीला डॉ. त्रिलोक हजारे, डॉ. सोहन चवरे, नरेंद्र धनविजय, राजकुमार रंगारी, डॉ. नरेंद्र शंभरकर, डॉ.ओमप्रकाश चिमणकर, डॉ. जयंत जांभूळकर, शिवदास वासे, सच्चिदानंद दारुंडे, प्रीतम सुखदेवे, ॲड.स्मिता कांबळे, तक्षशीला वाघधरे, लौकिक डोंगरे, ज्योती चंद्रशेखर, राहुल मून, जितेंद्र जीभे, दिनेश दखणे, डॉ सुचित बागडे, श्यामराव हाडके आदी उपस्थित होते.

सरकारमध्ये आरक्षणविरोधी मानसिकता वाढत आहे : थोरात

डॉ सुखदेव थोरात म्हणाले, गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकार व केंद्र सरकारची धोरणे आरक्षणाच्या विरोधात दिसत आहेत. आरक्षण विरोधी मानसिकता या सरकारमध्ये वाढत असून याचे समाजाच्या एकूण प्रगती व विकासावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.