नागपूर : सिजेंटा कंपनीच्या पोलो कीटकनाशकामुळे विषबाधा झालेल्या शेतकऱ्यांनी स्वित्झर्लंडमधील बर्न येथील न्यायालयात भरपाई मिळण्यासाठी दावा दाखल केला आहे. त्या दाव्यावर कार्यवाही सुरू झाली आहे.
२०१७ मध्ये कीटकनाशकामुळे विषबाधा होऊन विदर्भातील ५० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला तर, १ हजारांवर शेतकरी चक्कर येणे, दृष्टी अस्पष्टता इत्यादी आरोग्यविषयक समस्यांशी झुंजत आहेत. यापैकी बहुतेक शेतकऱ्यांना सिजेंटा कंपनीच्या पोलो कीटकनाशकामुळे विषबाधा झाली. स्वित्झर्लंडमध्ये पोलो कीटकनाशक बाजारातून मागे घेण्यात आले आहे. तसेच, त्याचा प्रतिबंधित कीटकनाशकांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. असे असताना या कीटकनाशकाची विदर्भामध्ये विक्री करण्यात आली. दरम्यान, कंपनीने भारतातील व आंतरराष्ट्रीय माणकांचे पालन केले नाही. कीटकनाशक कायद्यानुसार पोलो कीटकनाशकावर मराठीमध्ये धोक्याचा इशारा लिहिण्यात आला नाही. हिंदी व इंग्रजीमधील इशाऱ्यातही फरक होता. विषबाधा झाल्यास काय करायचे? याची सूचना देण्यात आली नाही. तसेच, हे कीटकनाशक कोणत्या वातावरणात व किती प्रमाणात वापरणे सुरक्षित राहील याचा कुठेच उल्लेख करण्यात आला नाही. परिणामी, या कीटकनाशकाची कापूस व सोयाबीनवर फवारणी करताना शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली, असा आरोप दाव्यात करण्यात आला आहे. न्यायालयात युरोपियन सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्युशनल ह्युमन राईट्सद्वारे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व केले जात आहे. सिजेंटा कंपनीने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. कंपनीने या दाव्यात उत्तर दाखल करून स्वत:ची बाजू मांडली आहे.
----------------
नॅशनल कॉन्टॅक्ट पॉइंटकडेही तक्रार
पेस्टीसाईड ॲक्शन नेटवर्क इंडिया, दि महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टीसाईड पॉईजन्ड पर्सन्स, दि स्वीस ऑर्गनायझेशन पब्लिक आय आणि युरोपियन सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्युशनल ह्युमन राईट्स यांनी सिजेंटा कंपनीविरुद्ध बर्न येथील स्वीस ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ॲण्ड डेव्हलपमेंटच्या नॅशनल कॉन्टॅक्ट पॉइंटकडेही तक्रार दाखल केली आहे. ती तक्रारदेखील पुढील कार्यवाहीसाठी स्वीकारण्यात आली आहे.
-------------
याचिकेसाठी तीन वर्षे लागली
दि महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टीसाईड पॉईजन्ड पर्सन्सचे समन्वयक देवानंद पवार यांनी एका वेबसाईटला दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांना ही याचिका तयार करण्यासाठी तीन वर्षे लागली. पोलो कीटकनाशकामुळे सर्वाधिक नुकसान झाले. बाधितांनी याच कीटकनाशकाचा उपयोग केला होता. याचिका तयार करण्यापूर्वी ५१ कुटुंबांशी चर्चा करण्यात आली. स्वीस न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी तालुकास्तरावही तक्रार केली नव्हती. त्यामुळे त्यांची खूप मानसिक तयारी करावी लागली. दबाव निर्माण होऊ नये याकरिता शेतकऱ्यांची ओळख लपविण्यात आली आहे.