आठवडाभरात खतांच्या किमती कमी हाेणार? कृषीमंत्र्यांना अपेक्षा

कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांची अपेक्षा : ‘लोकमत’ भवनला सदिच्छा भेट

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : खतांसाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाच्या किमती प्रचंड कमी झालेल्या आहेत. त्या तुलनेत खतांच्या किमती मात्र कमी झालेल्या नाहीत.  खरीप हंगाम सुरू होत आहे. येत्या आठवडाभरात केंद्र सरकार यासंदर्भात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे असून, त्यानंतर खतांच्या किमती कमी होतील, असे राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी स्पष्ट केले.

कृषिमंत्री सत्तार हे गुरुवारी नागपुरात होते. यावेळी त्यांनी ‘लोकमत’ भवनला सदिच्छा भेट दिली. संपादकीय मंडळाशी सविस्तर चर्चा करताना ते म्हणाले,  शेतकरी दोन पिके घेतील तेव्हा ते सक्षम होऊ शकतील.  ज्वारी, बाजरी यासारख्या भरड धान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर संशोधन, शेतकऱ्यांना अनुदानावर बियाणे देणे, तपासणीसाठी फिरती प्रयोग शाळा स्थापन करणे व ते शेतकऱ्यांना परवडले पाहिजे, यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

गोयल-देशमुख कमिटीचा अहवाल १०० दिवसांत
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांसह एकूणच शेतकरी व शेतीच्या विकास तसेच पडीक जमिनीची कुंडली तयार करून ती कशी शेतीयोग्य आणता येईल, या सर्व बाबींवर अभ्यास करण्यासाठी कृषी विभागाचे माजी सचिव सुधीरकुमार गोयल आणि राहुरी कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख यांच्या दोन वेगवेगळ्या कमिटी तयार करण्यात आल्या आहेत. ही कमिटी येत्या १०० दिवसांत आपला अहवाल सादर करणार असल्याचे सत्तार यांनी सांगितले.

बियाणे भेसळ कायदा करणार 
दूध भेसळ कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात बियाणे भेसळ कायदा केला जाईल. बियाण्यांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना जास्तीत जास्त कडक शिक्षा देण्याची तरतूद केली जाईल, असेही सत्तार यांनी सांगितले. 

समृद्धी महामार्गालगत पिके घेणार 
समृद्धी महामार्ग झाला. परंतु त्याच्या दोन्ही बाजूला नुसती ओसाड जमीन दिसून येते. या पडीक जागेवर भाजीपाला किंवा इतर काही पिके घेऊन तसेच शेततळे तयार करून हा संपूर्ण महामार्ग हिरवागार कसा करता येईल, याबाबतही आपला विचार सुरू आहे. महसूल, वन, कृषी, ग्रामविकास एमएसआरडीसी या सर्व विभागांनी मिळून हे करावयाचे आहे. जिल्हा नियोजनाच्या निधीतून येथे काम करण्यासंदर्भात आपण जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिली आहे.  या रस्त्यावर पोर्ट आहे. मुंबई जवळ आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाही होईल.