तपासणी न करताच फिट असल्याचे मिळते वैद्यकीय प्रमाणपत्र!

नागपूर : वैद्यकीय तपासणीसाठी आवश्यक असे एकही साहित्य नाही. ना डोळ्याची तपासणी, ना कानाची तरीही चालक वैद्यकीयदृष्ट्या फिट असल्याचे प्रमाणपत्र प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालयाच्या मुख्य द्वाराजवळील टपरीवर मिळते. रस्त्यावर धावणाऱ्या लाखो लोकांचा जीव हाती असणारा चालक सक्षम असल्याचा दाखला देण्याची ही पद्धत जीवघेणी ठरत आहे.

वयाची चाळिशी गाठलेल्यांना वाहन परवाना काढण्यासाठी चालक हा शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ असावा, असा नियम आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी ‘एमबीबीएस’ डॉक्टरांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक असते. आरटीओ कार्यालयाच्या बाहेर एखाद्या टपरीवर बसून असे प्रमाणपत्र देणारे अनेक डॉक्टर आहेत. केवळ ५० रुपये देऊन ‘अर्ज क्र. १-ए’वर अर्जदाराचा फोटो चिटकवून कुठलीही समस्या नसल्याचे स्वाक्षरी व शिक्का मारून प्रमाणपत्र दिले जात आहे. मागील अनेक वर्षांपासून हा प्रकार बिनबोभाट सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात ‘लोकमत’ने हा प्रकार उघडकीस आणला होता. दोन डॉक्टरांवर पोलिसांनी कारवाईही केली होती. परंतु अलीकडे पुन्हा हा प्रकार वाढल्याचे दिसून येत आहे.

- यांना द्यावे लागते वैद्यकीय प्रमाणपत्र

वयाची चाळिशी ओलांडलेल्या प्रत्येक अर्जदाराला वाहन परवाना काढण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र द्यावे लागते. या शिवाय, आंतरराष्ट्रीय वाहन परवाना किंवा वाहन परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी हे प्रमाणपत्र जोडावे लागते. विशेष म्हणजे, वयाच्या पन्नाशीनंतर दर पाच वर्षांनी वाहन परवान्याचे नूतनीकरण करताना वैद्यकीय प्रमाणपत्र द्यावे लागते.

-ना कानाची, ना डोळ्याची तपासणी

आरटीओ कार्यालयाच्या परिसरातील टपरीवर बसून वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणारे हे डॉक्टर खरोखरच डॉक्टर आहेत का, हा प्रश्न आहे. ते ना कानाची, ना डोळ्याची तपासणी करतात. पैसे दिल्यास ते कोणालाही प्रमाणपत्र देत असल्याचे वास्तव आहे.

- ‘एमबीबीएस’ डॉक्टरांचेच प्रमाणपत्र

पूर्वी आयुर्वेदिक किंवा होमिओपॅथी डॉक्टरही हे प्रमाणपत्र द्यायचे. परंतु यावर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर केवळ ‘एमबीबीएस’ असलेल्या डॉक्टरांचेच प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाते. एका डॉक्टरला दिवसांतून जास्तीत २० प्रमाणपत्र देता येतात.

-वैद्यकीय प्रमाणपत्र गरजेचे

वयाची चाळिशी गाठलेल्यांना नव्या वाहन परवान्या साठी किंवा परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी किंवा आंतरराष्ट्रीय वाहन परवानासाठी एमबीबीएस असलेल्या डॉक्टरांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र गरजेचे असते. त्या शिवाय ती प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.

-विनोद जाधव, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी