नागपुरातील धोकादायक खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी जीमेल, व्हॉटस्अ‍ॅप, ट्विटर अकाऊंट

धोकादायक खड्ड्यांसंदर्भात नागरिकांना लेखी तक्रारी नोंदवता याव्यात याकरिता पोलीस आयुक्तांनी जी-मेल (डीसीपीट्रॅफिकनागपूर अ‍ॅट जीमेल डॉट कॉम), व्हॉटस्अ‍ॅप (मोबाईल क्र. ९०११३८७१००) व ट्विटर (अ‍ॅट ट्रॅफिकएनजीपी) अकाऊंट सुरू केले आहे.

ठळक मुद्देपोलीस आयुक्तांची कारवाई : हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अपघात व वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरत असलेल्या धोकादायक खड्ड्यांसंदर्भात नागरिकांना लेखी तक्रारी नोंदवता याव्यात याकरिता पोलीस आयुक्तांनी जी-मेल (डीसीपीट्रॅफिकनागपूर अ‍ॅट जीमेल डॉट कॉम), व्हॉटस्अ‍ॅप (मोबाईल क्र. ९०११३८७१००) व ट्विटर (अ‍ॅट ट्रॅफिकएनजीपी) अकाऊंट सुरू केले आहे. वाहतूक पोलीस उपायुक्त चिन्मय पंडित यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.
शहरामध्ये रोडवरील धोकादायक खड्ड्यांमुळे गेल्या पाच महिन्यात झालेल्या अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर, २९ व्यक्ती गंभीर व किरकोळ जखमी झाले. रोडवरील खड्डे नागरिकांसाठी जीवघेणे ठरत असल्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च फौजदारी याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन इतर मुद्दे विचारात घेण्यासाठी याचिकेवर बुधवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली. शहरात एकूण २२०१.१९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या २९.८०, राज्य महामार्ग प्राधिकरणच्या ६.७० तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ८४.४३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा समावेश आहे. तसेच, नागपूर सुधार प्रन्यासकडील सात योजना व गुंठेवारी क्षेत्रात काही रस्ते आहेत. यापैकी अनेक रस्त्यांवर धोकादायक खड्डे आहेत. या प्रकरणात अ‍ॅड. राहिल मिर्झा न्यायालय मित्र असून, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी तर, मनपातर्फे वरिष्ठ वकील एस. के. मिश्रा व अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.

जबाबदार अधिकाऱ्याविरुद्ध एफआयआर
नागरिकांनी जीमेल, व्हॉटस्अ‍ॅप व ट्विटर अकाऊंटवर तक्रारी केल्यानंतर त्या तक्रारी योग्य कारवाईसाठी तत्काळ मनपाच्या संबंधित विभागाकडे वर्ग केल्या जातील. त्यानंतर तीन दिवसात तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्याविरुद्ध संबंधित पोलीस ठाण्यामध्ये भादंविच्या कलम २१७ व २८३ अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात येईल, असे पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयाला सांगितले.

मनपा आयुक्तांना तंबी
ही समस्या समूळ नष्ट करण्यासाठी महापालिका आयुक्त काय कारवाई करणार आहे त्याची माहिती बुधवारी प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्यात यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच, या आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास मनपा आयुक्तांनी न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करावे, अशी तंबी दिली.