नागपुरात कर्नाटकच्या राज्यपालांचा काँग्रेसतर्फे निषेध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 18, 2018 10:27 PM2018-05-18T22:27:01+5:302018-05-18T22:27:16+5:30
कर्नाटकच्या राज्यपालांनी लोकशाहीविरोधी भूमिका घेतली. काँग्रेस व जनता दल (से.) चे बहुमत असतानाही हेतुपुरस्सर भाजपाला सत्तेसाठी निमंत्रण दिले. कर्नाटकचे राज्यपाल हे पूर्णपणे भाजपाच्या हातचे बाहुले झाले आहे. त्यांच्याकडून लोकशाहीची गळचेपी होत आहे, असा आरोप करीत काँग्रेसने शुक्रवारी संविधान चौकात धरणे दिले. या वेळी भाजपा विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कर्नाटकच्या राज्यपालांनी लोकशाहीविरोधी भूमिका घेतली. काँग्रेस व जनता दल (से.) चे बहुमत असतानाही हेतुपुरस्सर भाजपाला सत्तेसाठी निमंत्रण दिले. कर्नाटकचे राज्यपाल हे पूर्णपणे भाजपाच्या हातचे बाहुले झाले आहे. त्यांच्याकडून लोकशाहीची गळचेपी होत आहे, असा आरोप करीत काँग्रेसने शुक्रवारी संविधान चौकात धरणे दिले. या वेळी भाजपा विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, माजी अध्यक्ष शेख हुसैन, अॅड. अभिजित वंजारी, उमाकांत अग्निहोत्री, विशाल मुत्तेमवार, संंजय महाकाळकर, डॉ. गजराज हटेवार, जयंत लुटे, प्रशांत धवड, दीपक वानखेडे, प्रा. दिनेश बानाबाकोडे, सेवादलाचे अध्यक्ष रामगोविंद खोब्रागडे, महिला काँग्रेस अध्यक्षा प्रज्ञा बडवाईक, रमण पैगवार, दयाल जसनानी, रमेश पुणेकर,रेखा बाराहाते, स्रेहा निकोसे,उज्ज्वला बनकर, रश्मी धुर्वे, देवा उसरे, गुड्डूू तिवारी, किशोर गीद, अॅड़अक्षय समर्थ, पंकज थोरात, पंकज निघोट, महेश श्रीवास, राजेश पौनीकर, प्रशांत आस्कर,सूरज आवळे,रवीगाडगे पाटील,अशोक निखाडे, संजय सरायकर, वासुदेव ढोके,राजाभाऊ चिलाटे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या वेळी ठाकरे म्हणाले, कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूकीमध्ये काँग्रेस आणि जेडीएस या दोन्ही पक्षांनी मिळून बहुमताचा आकडा पार केलेला असतानाही ंना राज्यपालांनी भाजपाच्या दबावात भाजपाला सरकार स्थापनेची संधी दिली. यापूर्वी मेघालय,मणीप ूर व गोवामध्ये कॉग्रेस पक्षाला सर्वात जास्त जागा मिळाल्या असतानाही सरकार बनविण्याची संधी नाकारण्यात आली होती. ही बाब अत्यंत चुकीची व लोकशाहीचा गळा दाबणारी आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भाजपा अनैतिक मागार्ने मिळवलेले धन वापरून दररोज लोकशाहीवर आक्रमण करित आहे. राज्यपालांसारख्या लोकशाहीमधील महत्त्वाच्या संस्था मात्र धृतराष्ट्राप्रमाणे वागत आहेत. मुख्यमंत्रीपदाचे भाजपचे दावेदार बी. एस. येदीयुरप्पा यांनी बहुमत सिध्द करण्याकरिता सात दिवसांची मुदत मागितली असता राज्यपालांनी पंधरा दिवसांची मुदत दिली. भाजपाकडे बहुमत नाही हे स्पष्ट असताना भाजपकडून इतर पक्षांचे आमदार फोडण्याकरिता राज्यपालांनी भाजपला खुली सुट दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय म्हणजे भाजपच्या सत्तापिपासू व लोकशाहीविरोधी वृत्तीला सणसणीत चपराक आहे, असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
धरणे आंदोलनात प्रविण गवरे, प्रविण सांदेकर,विवेक निकासे, किशोर गीद, मनीष चांदेकर, राजेश कुंभलकर, रमेश राऊत, तौेंसीफ अहमद,विलास वाघ, वैभव बोडखे ,सुनिल दहीकर,सुरेद्र राय, मंंदा देशमुख,गिता काळे,ईरशाद अली, मिलींद दुपारे,राजेश पौनीकर, पंकज थोरात,कुमार बोरकुटे, मंगेश कामुने, आकाश तायवाडे, पंकज निघोट,दिवाण शरीफ,अनिल पाडे,संजय कडू,जितेंद्र हावरे,हेमंत गांवडे,सुधाकर तायवाडे,चंद्रकात हिंगे, राजाभाऊ चिलाटे,अॅड़ गिरीश दादीलवार,दिलीप चांदपूरकर,पुरुषोत्तम लोणारे,किशोर श्रीराव,प्रशांत कापसे,ज्ञानेश्वर ठाकरे,अरविंद वानखेडे, भालेकर,पुरुषोत्तम पारमोरे,देवा उसरे,सचिन कलनाके, जॉन थॉमस,अंबादास गोंडाणे,केदार शाहू, एमएम शर्मा,विनोद नागदेवते,युवराज शिव, नंदा देशमुख,नामदेव बलगर,अरुण तिपटे,शंकर बनारसे,इमरान शेख,श्रीकांत कांबळे, गीता काळे,वासीम खान,सुनीता जिचकार,शालीनी सरोदे,शिल्पा जवादे,सुनिता ढोले, शंकर चिकटे,गोविद ढोगे आदींनी भाग घेतला.