नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूरच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पास ‘ग्रीन सिग्नल’

गेल्या महिनाभरापासून नागपूर जिल्ह्यातल्या भिवापूर शहरात भीषण पाणी समस्येने तोंड वर काढले होते. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्तमालिका प्रकाशित करून प्रशासनाचा भोंगळ व नियोजनशून्य कारभार आणि लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेचे वृत्त प्रकाशित केले. शासनाने तब्बल १२ वर्षापासून थंडबस्त्यात असलेल्या १८ कोटींच्या जलशुध्दीकरण प्रकल्पास अखेरीस ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आहे.

ठळक मुद्देभिवापूरकरांना मिळणार स्वच्छ, शुध्द पाणी १८ कोटींचा प्रकल्प

शरद मिरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गेल्या महिनाभरापासून नागपूर जिल्ह्यातल्या भिवापूर शहरात भीषण पाणी समस्येने तोंड वर काढले होते. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्तमालिका प्रकाशित करून प्रशासनाचा भोंगळ व नियोजनशून्य कारभार आणि लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेचे वृत्त प्रकाशित केले. या गंभीर समस्येची दखल घेत शासनाने तब्बल १२ वर्षापासून थंडबस्त्यात असलेल्या १८ कोटींच्या जलशुध्दीकरण प्रकल्पास अखेरीस ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आहे.
क्षारयुक्त पाण्याची समस्या शहरात जुनीच आहे. मात्र शहरवासीयांना पाणीपुरवठा करणारी पाईपलाईन जीर्ण झाल्याने त्यात दूषित पाण्याने पुन्हा भर घातली. दुसरीकडे जिल्हा परिषद निधीतून टाकण्यात आलेली ३६ लाख रूपयाची पाईपलाईन वर्षभरातच ‘फेल’ ठरली. त्यामुळे शहरात कृत्रिम पाणीटंचाईने तोंड वर काढले. या संदर्भात ‘लोकमत’ने ‘भिवापुरात कृत्रिम पाणीटंचाई’, ‘शहराला हवे शुध्द पाणी...’ ‘क्षारयुक्त पाण्यामुळे घरोघरी रुग्ण’ ‘गडरचे पाणी प्यायचे काय?’ अशा शीर्षकाखाली वृत्तमालिका प्रकाशित करून लक्ष वेधले. याची दखल घेत नगर पंचायतने थंडबस्त्यात असलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्राच्या विषयाला हात घातला.
तत्पूर्वी ग्रामपंचायतला नगर पंचायतचा दर्जा मिळताच ५ जानेवारी २०१६ ला नगर पंचायतने पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत जलशुध्दीकरण केंद्रासंदर्भात ठराव घेतला होता. याबाबत संबंधितांकडे ठरावाच्या प्रति सादर करीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला प्रस्तावासाठी पहिल्या टप्प्यात दोन लाख रुपये याप्रमाणे आठ लाख रुपये देण्यात आले. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षे हा विषय आरोप-प्रत्यारोपात अडकला होता. दरम्यान, ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेत थंडबस्त्यातील जलशुध्दीकरणाचा प्रस्ताव पंधरवड्यापूर्वीच पूर्णत्वास आला. प्रस्ताव तयार होताच नगर पंचायतने सामान्य फंडातून एक टक्का तांत्रिक मंजुरी निधी रुपये आठ लाख संबंधित विभागाकडे भरले. अशाप्रकारे एकूण १६ लाख रुपये नगर पंचायतने या प्रकल्पासाठी भरले आणि दुसऱ्याच दिवशी प्रकल्पाला तांत्रिक मंजुरी मिळाली. लागलीच मुख्याधिकारी सुचिता पानसरे यांनी मुंबई गाठत सदर प्रकरण प्रधान सचिव, नगररचना विभाग यांच्याकडे सादर केले. त्यानंतर मुख्याधिकारी पानसरे व व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाचे प्रेझेंटेशन दिले आणि लगेच १८ कोटींच्या जलशुध्दीकरण केंद्रास मंजुरी मिळाली.

१२ वर्षानंतर मिळाला दिलासा
शहरातील क्षारयुक्त पाणी व कृत्रिम पाणीटंचाईची समस्या लक्षात घेता, सन २००६ मध्ये तत्कालीन सरपंच दिलीप गुप्ता यांनी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या प्रस्तावाकरिता मजिप्राकडे ६० हजार रुपये भरले होते. त्यानंतर पाठपुराव्याअभावी जलशुद्धीकरणाचा विषय रखडला. दरम्यानच्या काळात पाणीटंचाईची समस्या आणखी गंभीर झाल्याने सन २०१३ मध्ये ग्रामपंचायतचे तत्कालीन सरपंच विकास ठाकरे यांनी नियमानुसार प्रति व्यक्ती ४० लिटर पाणी याप्रमाणे पुन्हा मजिप्राकडे प्रस्तावाचे ६२ हजार रुपये भरले. त्यानंतर वर्षभरातच भिवापूरला नगर पंचायतचा दर्जा मिळाला आणि जलशुद्धीकरणाचा प्रस्ताव पुन्हा थंडबस्त्यात पडला. एकूणच १२ वर्षे ही समस्या जैसे थे होती. पाणीटंचाईची समस्या निकाली काढण्यासाठी ‘लोकमत’ने वाचा फोडताच नगर पंचायत प्रशासन कामाला लागले आणि शहरवासीयांना अखेरीस दिलासा मिळाला.

९० दिवसात ‘वर्क आॅर्डर’
१८ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. याबाबत प्रधान सचिव नगररचना विभाग यांच्याकडून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व नगर पंचायत यांना पत्र मिळताच ९० दिवसाच्या आत संपूर्ण कागदोपत्री कार्यवाही पूर्ण करून कामाचे ‘वर्क आॅर्डर’ काढले जाणार आहे. या वृत्ताला नगर पंचायत प्रशासनाने दुजोरा दिला. त्यामुळे येत्या तीन ते चार महिन्यात जलशुद्धीकरणाच्या भूमिपूजनाचा नारळ फुटण्याची शक्यता आहे.