शेतकरी अपघात विमा योजनेतील अर्ध्यावर प्रकरणे प्रलंबित

नागपूर : स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्वामध्ये आर्थिक लाभ मिळवून देणारी असली तरी, प्रत्यक्षात या योजनेलाच ‘अपघात’ झाल्याचे दिसत आहे. वर्षभरात १४६ प्रस्ताव जिल्हाभरातून दाखल होऊनही फक्त ५९ प्रकरणे मंजूर झाली. १२ प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली. त्यामुळे ७५ प्रकरणे अद्यापही प्रलंबितच आहेत.

या योजनेसाठी शेतकऱ्याने किंवा त्यांच्या वतीने कोणत्याही संस्थेने विमा हप्ता भरण्याची गरज नाही. सरकार स्वत: सर्व खातेदार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता भरते. नागपूर जिल्ह्यात युनिव्हर्सल सोम्पो इन्शुरन्स कंपनीकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज कंपनी मध्यस्थ आहे. जिल्ह्यात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात १४६ प्रस्ताव दाखल झाले. त्यापैकी ५९ प्रकरणांनाच मंजुरी मिळाली आहे.

...

२०२० साली दाखल मंजूर प्रस्ताव

रस्ता अपघात - ६६

विजेचा धक्का - १४

वीज पडणे - ९

सर्पदंश - १३

बुडून - २२

खून - ४

विषबाधा - ४

रेल्वे अपघात - १

व्याघ्रहल्ला - १

जळणे - २

झाडावरून पडणे - १

छत कोसळणे - १

बैलाचा हल्ला - ४

बायोगॅस टँक स्फोट - २

कारण अस्पष्ट - १

एकूण - १४६

...

कुणाला किती मिळते मदत?

शेती करताना वीज पडणे, विजेचा धक्का लागणे, अपघात घडणे यासह अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. अशा घटनांमध्ये जीव गमावल्यास किंवा कायम अपंगत्व आल्यास कुटुंबाची वाताहत होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने २०१५-१६ मध्ये ही योजना अस्तित्वात आणली. मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये आणि कायम अपंगत्व आल्यास एक लाख रुपयाची मदत देण्याची या माध्यमातून तरतूद आहे.

...

३) सर्वाधिक प्रकरणे अपघाताची

यात सर्वाधिक प्रकरणे अपघाताची आहेत. रस्ता अपघातामध्ये ६६ तर रेल्वे अपघातामध्ये एक अशी ६७ प्रकरणे आहेत. प्रलंबित असणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये याचेच प्रमाण अधिक आहे. तांत्रिक बाबींची पूर्तता वेळवर होत नसल्याने या प्रस्तावांच्या मंजुरीमध्ये अडथळे आहेत.

...

प्रस्ताव कंपनीस्तरावर प्रलंबित

‘अनेक प्रस्ताव कंपनीस्तरावर प्रलंबित आहेत. दर आठवड्याला पाठपुरावा सुरू आहे. अपघाताच्या प्रकरणांमध्ये वाहनांची कागदपत्रे नसणे, परवाना नसणे, घटनेत वाहनमालक नसणे, व्हिसेरा न मिळणे, सातबारावर नाव नसणे अशा तांत्रिक अडचणी आहेत. तरीही लहान कारणासाठी परत पाठविलेले प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून मंजुरीसाठी पाठपुरावा आम्ही करीत असतो.’

- मिलिंद शेंडे, अधीक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर

...