लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी ताज अहमद राजा अली अहमद यांची रिट याचिका खारीज केल्यामुळे ताजाबाद येथील हजरत बाबा ताजुद्दीन दर्गा सौंदर्यीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला. अहमद यांनी सौंदर्यीकरण आराखडा व अन्य विविध बाबींवर आक्षेप घेतला होता.राज्य सरकारने हजरत बाबा ताजुद्दीन दर्गा सौंदर्यीकरणासाठी १३२ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. सौंदर्यीकरण आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर सुधार प्रन्यासची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, विकासकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी २० एप्रिल २०१३ रोजी समिती स्थापन करण्यात आली. १६ जुलै २०१३ रोजी समितीने प्रभावित दुकानदार व इतरांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दुकानदारांसाठी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधण्यात आले. त्या कॉम्प्लेक्सचा आराखडा मंजूर नाही. तसेच, कॉम्प्लेक्समध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत असे अहमद यांचे म्हणणे होते.१५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्टवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. प्रशासक हे अधिकारांच्या बाहेर जाऊन कार्य करीत आहेत. परंतु, सरकारचे या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष आहे असा आरोप अहमद यांनी केला होता. सरकारने सौंदर्यीकरणाचे काम स्वत:च्या निरीक्षणाखाली पूर्ण करावे, विकास आराखडा मंजूर करून झालेली चूक सुधारण्यात यावी, आराखडा मंजूर होतपर्यंत कोणतेही काम करू नये व ट्रस्टवर नऊ विश्वस्तांची नियुक्ती करण्यात यावी अशी विनंती अहमद यांनी न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाने अहमद यांना ही याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही असे सांगून त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. नासुप्रतर्फे अॅड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.
हजरत बाबा ताजुद्दीन दर्गा सौंदर्यीकरणचा मार्ग मोकळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 23, 2019 10:04 PM
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी ताज अहमद राजा अली अहमद यांची रिट याचिका खारीज केल्यामुळे ताजाबाद येथील हजरत बाबा ताजुद्दीन दर्गा सौंदर्यीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला.
ठळक मुद्देहायकोर्ट : विकासकामांविरुद्धची याचिका खारीज केली