अ‍ॅटर्नी जनरल यांना हायकोर्टाची नोटीस

सामाजिक कार्यकर्ते मृणाल चक्रवर्ती यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ७७ व ७८ मधील तरतुदींच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी गुरुवारी देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना नोटीस बजावून ११ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देजनहित याचिका : लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींना आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सामाजिक कार्यकर्ते मृणाल चक्रवर्ती यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ७७ व ७८ मधील तरतुदींच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी गुरुवारी देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना नोटीस बजावून ११ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
कलम ७७ मध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशेब व कमाल मर्यादा तर, कलम ७८ मध्ये जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करण्याविषयी तरतूद आहे. या तरतुदी मान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांना लाभ पोहचविणाऱ्या आहेत, असे चक्रवर्ती यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय त्यांनी केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांना कायमस्वरूपी निवडणूक चिन्हे देण्याच्या नियमावर आक्षेप घेतला आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगावर केवळ निवडणुका घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आयोगाला निवडणुकीसंदर्भात नियम लागू करण्याचा अधिकार नाही. असे असताना आयोगाद्वारे ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ अमलात आणला जात आहे. त्यानुसार केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरूपी निवडणूक चिन्हे दिली जातात. अमान्यताप्राप्त पक्षांसाठी कायमस्वरूपी चिन्हे नाहीत. मान्यताप्राप्त पक्षांची चिन्हे कायमस्वरूपी राहत असल्यामुळे काही वर्षांनंतर ती चिन्हे पक्षांची ओळख होतात. त्याचा फायदा त्या पक्षाच्या उमेदवारांना मिळतो. दुसरीकडे अमान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांना मतदानाच्या १५ दिवस आधी चिन्हे वाटप केली जातात. त्या चिन्हांची मतदारांमध्ये कोणत्याही प्रकारची ओळख नसते. त्यामुळे आयोगाचे हे धोरण भेदभावपूर्ण आहे. हे धोरण रद्द करून सर्वांना समान वागणूक द्यायला पाहिजे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांने स्वत:, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर तर, निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.