कमी पटसंख्येच्या शाळांना फटका; १ कोटी ३८ लाखाचे वितरण

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १,५८४ शाळांसाठी पहिल्या टप्प्यात १ कोटी ३८ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. अनुदानाचे वितरण पटसंख्येवर असून, कमी पटसंख्येच्या शाळांना कमी अनुदान मिळणार आहे.

ठळक मुद्देसंयुक्त शाळा अनुदानाचा पहिला टप्पा 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांना भौतिक सुविधेसाठी मिळणाऱ्या संयुक्त शाळा अनुदानाचा पहिला टप्पा लवकरच वितरित होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या १,५८४ शाळांसाठी पहिल्या टप्प्यात १ कोटी ३८ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. अनुदानाचे वितरण पटसंख्येवर असून, कमी पटसंख्येच्या शाळांना कमी अनुदान मिळणार आहे.

संयुक्त शाळा अनुदानाचा विनियोग हा शाळेतील नादुस्त असलेल्या भौतिक वस्तू दुरुस्त करणे तसेच खेळाचे साहित्य, विज्ञान प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी, शाळेचे वीज बिल, पाण्याची सुविधा तसेच शिक्षकांना शैक्षणिक साहित्य निर्मितीवर खर्च करण्यात येते. त्याचबरोबर शाळेची वार्षिक देखभाल, शौचालयाची दुरुस्ती आणि इतर भौतिक सुविधा सुस्थितीत ठेवण्यासाठीसुद्धा खर्च करता येतो. यंदा शाळा सुरू होण्यापूर्वीच हा निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध झाला आहे. शाळा कधी सुरू होणार याबाबत अद्यापही अनिश्चितता आहे. तोपर्यंत या निधीच्या माध्यमातून शाळेच्या भौतिक सुविधा पूर्ण करता येणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने शाळा सुरू व्हायच्या असल्याने गणवेशाचा निधी थांबवून ठेवेत, संयुक्त शाळा अनुदानाचे वाटप केले आहे.

संयुक्त शाळा अनुदान वाटप करताना पटसंख्येचा आधार घेण्यात आला आहे. ज्या शाळेचा पट चांगला त्या शाळेला पहिल्या टप्प्यात ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तर ज्यांचा पट कमी त्यांना ५ हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.

शाळांचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यावर भर
जिल्हा परिषदेच्या शेकडो शाळांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेला भविष्यात सर्वच शाळा सोलरवर आणायच्या आहेत. पण वीज बिल भरल्यानंतरच महावितरणकडून मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने या अनुदानातून खंडित असलेला वीजपुरवठा सुरळीत करण्यास प्राथमिकता द्यावी, असे निर्देश शाळांना दिले आहे.

स्वच्छतेवर भर
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर साथीच्या आजाराचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, मूलभूत सुविधांच्या तरतुदीकरिता विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एकूण निधीच्या १० टक्के स्वच्छतेवर खर्च करायचा आहे. निधीचे वितरण जिल्हास्तरावरून शाळा व्यवस्थापन समितीला वितरित होणार आहे.