नागपुरातील सरस्वती शाळेच्या १३ शिक्षकांना अवैध मान्यता

सामाजिक कार्यकर्ते विजय गुप्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून कामठी येथील सरस्वती शिशु मंदिर प्राथमिक शाळेच्या १३ शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना अवैधरीत्या मान्यता प्रदान करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, यामुळे राज्य सरकारचे ३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात जनहित याचिका : सरकारचे तीन कोटी रुपयांचे नुकसान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सामाजिक कार्यकर्ते विजय गुप्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून कामठी येथील सरस्वती शिशु मंदिर प्राथमिक शाळेच्या १३ शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना अवैधरीत्या मान्यता प्रदान करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, यामुळे राज्य सरकारचे ३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला आहे.
सरस्वती शाळेला २०१०-११ मध्ये २० टक्के अनुदान मिळाले होते. २०१४-१५ मध्ये या शाळेला १०० टक्के अनुदान देण्यात आले. २०१६ मध्ये शाळेत १८ शिक्षक कार्यरत होते. त्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या अवैधपणे झाल्याचा आरोप होता. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांनी चौकशी केली असता आरोपात तथ्य आढळून आले. त्यामुळे त्यांनी २८ मार्च २०१६ रोजी १३ शिक्षकांच्या नियुक्त्यांची मान्यता रद्द केली. असे असताना जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अनिल कोल्हे यांनी या शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना मागच्या तारखेमध्ये जाऊन, म्हणजे १६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी समान आदेशाद्वारे मान्यता प्रदान केली. तसेच, या शिक्षकांना त्यांच्या वेतनाची थकबाकी उचलण्याची अनुमती देण्यात आली. या शिक्षकांच्या नियुक्त्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत आढळून आले असतानाही कुणावरच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यानंतर ५ जानेवारी २०१८ रोजी शिक्षण उपसंचालकांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून या शिक्षकांचे वेतन तात्काळ थांबविण्यास सांगितले होते. त्या आदेशाचेदेखील पालन करण्यात आले नाही. परिणामी, आतापर्यंत सरकारचे सुमारे ३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या शिक्षकांना आताही नियमित वेतन दिले जात आहे, असे गुप्ता यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत शिक्षकांचे वेतन थांबविण्यात यावे, शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना अवैधपणे मान्यता प्रदान करणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्याला व्यक्तीश: जबाबदार धरण्यात यावे, दोषी व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

सरकार व इतरांना नोटीस
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव, शिक्षण आयुक्त, नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक व माजी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अनिल कोल्हे यांना नोटीस बजावून ३ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अमित भाटे यांनी बाजू मांडली.