- राकेश घानोडे
नागपूर : जास्तीतजास्त व्यक्तींना कठोर शिक्षा व्हावी, या महत्त्वाकांक्षेपोटी पती व त्याच्या नातेवाइकांना हुंड्यासाठी शारीरिक-मानसिक छळाच्या गुन्ह्यामध्ये गोवण्याची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे, असे परखड निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अनिल किलोर यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले. संबंधित तक्रारींमुळे विवाहितेला स्वत:सह पती व त्याच्या नात्यातील व्यक्तींना अतिशय त्रास होतो, परंतु विवाहिता या संदर्भात सारासार विचार करीत नाही, असेही न्यायालय म्हणाले. बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली येथील प्रदीप जाधव व इतर आठ जणांनी त्यांच्याविरुद्धचा हुंड्यासाठी छळाच्या गुन्ह्याचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढताना सदर भूमिका मांडली. प्रदीप यांची पत्नी सुषमा यांनी २०१८ मध्ये दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला होता. १० लाख रुपये हुंड्यासाठी छळ सुरू होता, असा सुषमा यांचा आरोप होता.
न्यायालयांची दक्षता- अशी प्रकरणे हाताळताना न्यायालयांना अत्यंत सावध राहावे लागते. त्यांना वास्तविक दृष्टिकोन ठेवून प्रकरणाकडे पाहावे लागते. - विवाहितेचे आरोप संशयाशिवाय सिद्ध होणे गरजेचे आहे. केवळ आरोपींमध्ये समावेश आहे, म्हणून कुणाला दोषी धरता येणार नाही. आरोप काळजीपूर्वक पडताळावे लागतात, असे मतही न्यायालयाने नोंदविले.