वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीत कोरोनाचा समावेश करा

कोरोना आजाराची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळावी, यासंदर्भात शिक्षक, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासनाना निवेदन दिले आहे. त्याचबरोबर कोरोना झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुट्या दिल्या जाव्यात अशीही मागणी पुढे येत आहे.

ठळक मुद्देशिक्षक व सरकारी कर्मचारी संघटनांची शासनाला मागणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपचाराकरिता होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाकरिता वैद्यकीय प्रतिपूर्ती दिली जाते. नेमक्या कोणत्या आजाराकरिता वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची तरतूद आहे याची यादी शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. यात २७ आकस्मिक आजारांचा व ५ गंभीर स्वरुपाच्या आजाराचा समावेश आहे. परंतु कोरोना हा नव्याने उद्भवलेला आजार असल्याने या आजाराचा समावेश या यादीत नाही. त्यामुळे कोरोना आजाराची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळावी, यासंदर्भात शिक्षक, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासनाना निवेदन दिले आहे. त्याचबरोबर कोरोना झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुट्या दिल्या जाव्यात अशीही मागणी पुढे येत आहे.

शिक्षकांसाठी विशेष रजा मंजूर करा
कोरोना संक्रमणामुळे बाधित झालेल्या व उपचारासाठी शाळेत अनुपस्थित असलेल्या शिक्षकांना नियमावलीत कोणत्याही वैद्यकीय रजांची तरतूद नसल्याने कोरोना विषाणुचे संक्रमण झाल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले असल्यास विशेष रजा मंजूर करण्याची मागणी राष्ट्रवादी शिक्षक संघाचे विभागीय सचिव बाळा आगलावे यांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केलेली आहे.

वैद्यकीय यादीत कोरोनाचा समावेश करा
सध्याचे शासन निर्णयात कोरोना आजाराच्या वैद्यकीय खर्चाच्या परिपूर्तीची तरतूद नसल्याने या उपचाराकरिता झालेल्या खर्चाची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे वैद्यकीय खर्चाच्या परिपूर्तीकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या आजाराचे यादीत कोरोनाचा समावेश करण्यात यावा , अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे, सरचिटणीस अनिल नासरे यांचेसह दिनकर उरकांदे, विलास काळमेघ सुरेश श्रीखंडे, नीळकंठ लोहकरे, प्रकाश सव्वालाखे, सुरेंद्र कोल्हे, मीनल देवरणकर पुष्पा पानसरे, कल्पना इंगळे , दिगांबर ठाकरे, हेमंत तितरमारे,अंकुश कडू, अशोक तोंडे, रमेश कर्णेवार, धर्मेंद्र गिरडकर, दिगांबर शंभरकर, दीपक उमप आदींनी शासनाकडे केली आहे.

शासन आदेश निर्गमित करावा
सरकारी कार्यालयात जागा नसल्याने कोरोनाग्रस्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यावा लागत आहे. रुग्णालयामध्ये आलेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविल्यावर त्याला मंजुरी मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोरोना संसर्गाच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करावा व कॅशलेस योजना लागू करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी शिक्षक संघाचे विभागीय अध्यक्ष खेमराज कोंडे, सी.वाय. सातघरे, देवेंद्र सोनटक्के, गिरीधारी चव्हाण, ओमप्रकाश धाबेकर, सतीश अवतारे यांनी आरोग्यमंत्र्यांना केली आहे.

खासगी रुग्णालयात पैसे भरा नंतरच उपचार
शासकीय रुग्णालयात खाटा उपलब्ध नाहीत. खासगी रुग्णालयात भरमसाट खर्च येत आहे. प्रथम लाखो रुपये भरा व नंतरच उपचार करा, अशी भूमिका या रुग्णालयांनी घेतली आहे. सर्वच शासकीय कार्यालयात कोरोना आजार शिरला असून वरिष्ठ अधिकारी ते शिपाई बाधित होत आहेत. कोरोनाच्या आजाराची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती नसल्यामुळे उपचार घेण्यास कर्मचारी उत्सुक नाही. खासगी रुग्णालयात कोरोनावर उपचारासाठी वैद्यकीय प्रतिपूतीर्ची तरतूद करावी, अशी मागणी कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे यांनी शासनाला केली आहे.