आरोग्य क्षेत्रात देशाचा जगात झेंडा

१९४७ साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी आता अगदी सर्वसाधारण वाटणाऱ्या आजारांशी लढण्याचे आव्हान होते. अपुऱ्या आरोग्य सुविधा व तज्ज्ञांचा अभाव यामुळे नागरिकांचे हाल व्हायचे. मात्र मागील ७१ वर्षांच्या कालावधीत आरोग्य क्षेत्रात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. ज्या देशाकडे आजारी देश म्हणून पाहिले जायचे, त्याच भारतात उपचार करून घेण्यासाठी पाश्चिमात्य देशातील नागरिक येताना दिसत आहेत. अनेक मोठी शहरे आता जागतिक पातळीवर ‘मेडिकल हब’ म्हणून प्रसिद्धीस येत आहेत.

ठळक मुद्देचेन्नईपासून ते नागपूर झाले ‘मेडिकल हब’: अत्याधुनिक सुविधा व कुशल तज्ज्ञांची उपलब्धता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : १९४७ साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी आता अगदी सर्वसाधारण वाटणाऱ्या आजारांशी लढण्याचे आव्हान होते. अपुऱ्या आरोग्य सुविधा व तज्ज्ञांचा अभाव यामुळे नागरिकांचे हाल व्हायचे. मात्र मागील ७१ वर्षांच्या कालावधीत आरोग्य क्षेत्रात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. ज्या देशाकडे आजारी देश म्हणून पाहिले जायचे, त्याच भारतात उपचार करून घेण्यासाठी पाश्चिमात्य देशातील नागरिक येताना दिसत आहेत. अनेक मोठी शहरे आता जागतिक पातळीवर ‘मेडिकल हब’ म्हणून प्रसिद्धीस येत आहेत. अनेक आरोग्य संस्थांनी तर आपल्या संशोधनाने व कामगिरीने जगात झेंडा फडकविला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल वैद्यकीय तज्ज्ञ, प्रशासकीय आधार आणि पारंपरिक ज्ञान यांचा सुवर्णमध्य साधला जात आहे.
जन्म-मृत्यू : स्वातंत्र्यापूर्वी भारतीयांचे सरासरी आयुष्य ३३ वर्षांचे होते. १९९२ मध्ये ते ६१ वर पोहचले आणि आजमितीला ६५.४८ आहे. १९४७ साली मृत्यूदर हा दर हजारांमागे २७.४ इतका होता. हा दर आता सुमारे १३ टक्क्यांवर आला आहे.
आजार नियंत्रणात :१९४७ साली देवी, प्लेग, कॉलरा, मलेरिया, कुष्ठरोग, पोलिओ यासारखे आजार अतिशय गंभीर समजण्यात येत होते. मात्र नियोजनबद्ध आरोग्य धोरण राबविल्यामुळे मलेरिया व क्षयरोग सोडला तर इतर आजार जवळपास नियंत्रणात आले आहेत.
आरोग्य विमा : भारतात १९४८ साली आरोग्य विम्याची सुरुवात झाली. आता या क्षेत्राचा प्रचंड मोठा विस्तार झाला आहे. आजच्या तारखेत कोट्यवधी नागरिकांचा आरोग्य विमा असून, यामुळे दर्जेदार इस्पितळात सहजपणे उपचार घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
क्षयरोग : १९४७ साली जीवघेणा समजला जाणाºया क्षयरोगावर १९६२ पासून राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. १९९३ पासून सुधारित कार्यक्रम राबविल्या गेला. आता समूळ उच्चाटनासाठी ‘युनिव्हर्सल अ‍ॅक्सेस टू ट्युबर्क्युलॉसिस केअर’ हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. खासगी डॉक्टर्स व औषध दुकानांना सहभागी करून घेतले. रोगाच्या निदानासाठी ‘जीन एक्सपर्ट’ हे यंत्र उपलब्ध करून दिले जात आहे.
पोलिओ :१९९५ मध्ये पोलिओमुक्त भारत करण्याच्या मोहिमेचा प्रारंभ झाला. पाच वर्षांपर्यंतच्या बालकांना एकाच दिवसात पोलिओ डोस देण्याचे आव्हान स्वीकारण्यात आले. परिणामी, २००९ मध्ये ७४१, २०१० मध्ये २१, २००१ मध्ये पश्चिम बंगाल राज्यात अवघा एक रुग्ण आढळला. २०१२ पासून संपूर्ण देशात एकही रुग्ण आढळलेला नाही.
एचआयव्ही-एड्स : भारतात गेल्या दशकात नवीन व्यक्तींच्या एचआयव्ही संसर्गाच्या प्रमाणात ५७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. २०११-१२ मध्ये एचआयव्ही पॉझिटिव्ह व्यक्तींची संख्या २.८५ लाख होती. ती २०१६-१७ मध्ये २.३९ लाखावर आली. ‘राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-४’अंतर्गत संक्रमणाचे प्रमाण शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
बालमृत्यू : पूर्वी १००० बाळांमधे १४६ बाळांचे मृत्यू व्हायचे. १९९२ मधे ७४ वर येऊन पोहचले. कुपोषित मृत्यूंची संख्या १००० मध्ये २३६ होती, ती १९९२ मध्ये १०९ वर आली, आज हा आकडा दर हजारी ३० पर्यंत खाली आला आहे. अनेक अडीअडचणींना तोंड देत झालेली ही प्रगती भारताच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाची आहे.
कॅन्सर : भारतात २०१६ पर्यंत १४.५ लाख नवीन कर्करोग रुग्णांची नोंद झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक मुख, स्तन, फुफ्फुस आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगांचा समावेश आहे. कॅन्सरचे निदान आता जिल्हास्तरावर होऊ घातल्याने उपचाराने गंभीरता टाळणे शक्य झाले आहे. केंद्राने सुरू केलेल्या ‘नॅशनल कॅन्सर ग्रीड’चा फायदा राज्यांना होत आहे.
अवयव प्रत्यारोपण : स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतात अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया ही अशक्यप्राय बाब होती. मात्र आता जागतिक पातळीवर भारताचे नाव झाले आहे. मागील १० वर्षांपर्यंत ०.०५ टक्के अवयव प्रत्यारोपण व्हायचे. आता हे प्रमाण ०.३४ टक्के झाले आहे. मूत्रपिंडापासून ते हृदयापर्यंतचे सर्वच अवयवांचे प्रत्यारोपण देशात शक्य झाले आहे.
मातामृत्यू : महिलांची प्रसूती रुग्णालयाऐवजी घरीच दाईच्या मदतीने व्हायची. शिवाय, नियमित तपासणी व आरोग्याची निगा राखली जात नसल्याचे प्रसूतीदरम्यान महिलांचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक होते. मात्र, शासनाच्या विविध योजनांमुळे प्रसूतीसाठी महिला रुग्णालयात येऊ लागल्याने मातामृत्यूच्या प्रमाणात घट झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, भारतात १९९० मध्ये दर लाख जन्मात मातामृत्यूचे प्रमाण ५६० होते ते २०१३ मध्ये १९० इतके खाली आले. आता हे प्रमाण १६७ वर आले आहे. हे आशादायक चित्र आहे.
एम्स :‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थे’ची (एम्स) संख्या एकवरून आता नऊवर पोहोचली आहे. १९४७ साली देशात एकही ‘एम्स’ नव्हते. १९५६ साली नवी दिल्ली येथे ‘एम्स’ची स्थापना झाली. त्यानंतर देशातील विविध भागांमध्ये ‘एम्स’ची स्थापना होऊन संशोधनात, उपचारात गती येत आहे.