घरभाडे भत्त्यात नागपूरवर अन्याय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 9, 2019 08:59 PM2019-02-09T20:59:20+5:302019-02-09T21:01:10+5:30
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने ५ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य, जिल्हा परिषद व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना नागपूरवर अन्याय केला आहे. नागपुरात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुण्याच्या तुलनेत केवळ १६ टक्के घरभाडे भत्ता मिळणार आहे. तर पुणे, खडकी, पिंपरी-चिंचवड, देहू रोड यांना २४ टक्के घरभाडे भत्ता मिळणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने ५ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य, जिल्हा परिषद व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना नागपूरवर अन्याय केला आहे. नागपुरात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुण्याच्या तुलनेत केवळ १६ टक्के घरभाडे भत्ता मिळणार आहे. तर पुणे, खडकी, पिंपरी-चिंचवड, देहू रोड यांना २४ टक्के घरभाडे भत्ता मिळणार आहे.
राज्य शासनाने १६ डिसेंबर २०१६ च्या एका निर्णयाद्वारे घरभाडे मंजुरीसाठी राज्यातील शहर व गावांचे एक्स, वाय व झेड असे वर्गीकरण केले होते. एक्स वर्गात २४ टक्के घरभाडे भत्त्यासाठी बृहन्मुंबई, मीरा-भाईंदर , ठाणे व इतर उपनगर तसेच पुणे, खडकी, पिंपरी-चिंचवड व देहू रोडचा समावेश आहे. तर नागपूरचा वाय वर्गात १६ टक्के घरभाडे भत्त्यासाठी समावेश करण्यात आला आहे. इतर शहर व गावे झेड वर्गात असून, त्यांना ८ टक्के घरभाडे भत्ता मिळणार आहे. नागपूरची लोकसंख्या जवळपास पुण्याच्या बरोबरची आहे, शिवाय नागपूर ही राज्याची उपराजधानी आहे. केंद्र व राज्य शासनाची सर्व महत्त्वाची कार्यालये या ठिकाणी आहेत. २०११ च्या जनगणनेत नागपूरची लोकसंख्या २४ टक्के घरभाडे भत्त्यास पात्र असून इतर निकषदेखील पूर्ण करीत आहे. तरी सुधारित परिपत्रक निर्गमित करून नागपूरला २४ टक्के घरभाडे भत्ता देण्याची मागणी कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे यांनी निवेदनाद्वारे शासनाकडे केली आहे.