सिंचन घोटाळा : जनमंचच्या पुराव्यांत तथ्य

नागरिकांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी झगडणाऱ्या जनमंच या सामाजिक संस्थेने त्यांच्या सिंचन घोटाळ्यावरील जनहित याचिकेमध्ये सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये तथ्य आढळून आल्याचे राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक संजय बर्वे यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्र मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सादर करण्यात आले.

ठळक मुद्देसरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : ‘एसीबी’ला चौकशीमध्ये झाला फायदा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागरिकांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी झगडणाऱ्या जनमंच या सामाजिक संस्थेने त्यांच्या सिंचन घोटाळ्यावरील जनहित याचिकेमध्ये सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये तथ्य आढळून आल्याचे राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक संजय बर्वे यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्र मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सादर करण्यात आले.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये मंत्री, अधिकारी व कंत्राटदार यांनी संगनमत करून कशाप्रकारे कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला, सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळालेले काही कंत्राटदार कशाप्रकारे या कामासाठी अपात्र आहेत, कंत्राटदारांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कशाप्रकारे कंत्राटे मिळविली, कोणकोणत्या कंत्राटदारांना कशाप्रकारे झुकते माप देण्यात आले, यासंदर्भातील पुरावे जनमंचने जनहित याचिकेत सादर केले आहे. विदर्भामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अमरावती व नागपूर विभागातील सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी दोन स्वतंत्र पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. त्या पथकांना घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये जनमंचच्या पुराव्यांचा फायदा झाला. सरकारने ही बाब प्रतिज्ञापत्रात कबूल करून जनमंच संस्थेचे सहृदय आभार मानले.
चौकशीदरम्यान, सिंचन प्रकल्पांमध्ये आढळून आलेल्यांपैकी बहुतांश अनियमिततांचा जनमंचच्या याचिकेत उल्लेख आहे. जनमंचने केलेले घोटाळ्याचे दावे खरे आढळून आले आहेत. ही जनहित याचिका आहे. त्यामुळे घोटाळ्याच्या चौकशीला तार्किक शेवटापर्यंत नेण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करू, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.