सिंचन घोटाळ्यात चार हजारावर पानांचे दोषारोपपत्र दाखल

गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याच्या बांधकाम निविदा वाटपात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी विशेष सत्र न्यायालयात पाच अधिकाऱ्यांसह एकूण १२ आरोपींविरुद्ध चार हजार ५०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले.

ठळक मुद्देबारा आरोपींचा समावेश : मोखाबर्डी योजनेतील निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याच्या बांधकाम निविदा वाटपात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी विशेष सत्र न्यायालयात पाच अधिकाऱ्यांसह एकूण १२ आरोपींविरुद्ध चार हजार ५०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले.
आरोपींमध्ये गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता व पूर्व अहर्ता मूल्यांकन समितीचे सदस्य सोपान रामराव सूर्यवंशी, गोसेखुर्द उजवा कालवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमाशंकर वासुदेव पर्वते, वरिष्ठ विभागीय लेखापाल चंदन तुळशीराम जिभकाटे, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक देवेंद्र परशुराम शिर्के, अधीक्षक अभियंता दिलीप देवराव पोहेकर, आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे भागिदार कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, जीगर प्रवीण ठक्कर, अरुणकुमार गुप्ता व मुखत्यारपत्रधारक रमेशकुमार सोनी यांचा समावेश आहे. आरोपींवर फसवणूक करणे (भादंवि कलम ४२०), फसवणुकीच्या उद्देशाने संगणमत करणे (भादंवि कलम ४६८), बनावट कागदपत्रे खरे भासवून वापरणे (भादंवि कलम ४७१), कट रचणे (भादंवि कलम १२०-ब), सरकारी अधिकाऱ्याने फौजदारी गुन्हा करणे (लाच लुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम १३(१)(क)(ड)) हे दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. याप्रकरणावर आता अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश श्रीमती ए. सी. राऊत यांच्यासमक्ष येत्या गुरुवारी पुढील सुनावणी होईल.
आरोपींनी संगणमत करून हा गैरव्यवहार केल्याचे दोषारोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पुच्छ शाखा कालव्याच्या बांधकामासाठी सुरुवातीला ५१ कोटी ९ लाख ५७ हजार ९८४ रुपयांचे कंत्राट निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर या रकमेत २ कोटी ७९ लाख ३९ हजार २४३ रुपयांची अवैधपणे वाढ करून आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीला एकूण ५६ कोटी ५७ लाख ३२ हजार ६८० रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड बसला. आवश्यक चौकशीनंतर ३० मार्च २०१६ रोजी सदर पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर एसीबीचे पोलीस निरीक्षक गणेश कदम यांनी पुढीत तपास पूर्ण केला. न्यायालयात सरकारतर्फे मुख्य जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. नितीन तेलगोटे यांनी बाजू मांडली.