नागपूर जिल्ह्यात पाणीटंचाईची ३२ कोटींची कामे; मिळाले फक्त ७.३० कोटी

जिल्ह्यात यावर्षी पाणीटंचाईची ३२ कोटी रुपयांची कामे झाली. त्यासाठी निधीचा प्रस्ताव ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने शासनाकडे पाठविला. परंतु शासनाने टंचाईच्या कामाचे फक्त ७.३० कोटी रुपये पाठविले.

ठळक मुद्देदेयके वाटायची कशी ? विभागासमोर प्रश्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यात यावर्षी पाणीटंचाईची ३२ कोटी रुपयांची कामे झाली. त्यासाठी निधीचा प्रस्ताव ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने शासनाकडे पाठविला. परंतु शासनाने टंचाईच्या कामाचे फक्त ७.३० कोटी रुपये पाठविले. कामाच्या पेमेंटसाठी सध्या कंत्राटदारांची विभागात गर्दी होत आहे. अपेक्षित निधी मिळाला नसल्याने कंत्राटदारांची देयके वाटायची कशी? असा सवाल विभागाला पडला आहे.
२०१८-१९ चा पाणीटंचाईचा उपाययोजना कार्यक्रम संपल्यानंतर देयके काढण्यासाठी कंत्राटदारांच्या जिल्हा परिषदेत चकरा वाढल्या आहे. जिल्ह्यात यंदा टंचाईची ४३० कामे झाली. त्याची देयके ३२ कोटींची आहे. शासनाकडून अपेक्षित निधी आला नसल्यामुळे कार्यकारी अभियंता विजय टाकळीकर यांना जाब विचारण्यात येत आहे़ कामाची देयके ही एकमुस्त निघत नसल्याने यापुढे कामे करायची की नाही, असा सवालही कंत्राटदार विभागप्रमुखांना विचारत आहे. ही स्थिती अशीच राहिल्यास पुढील काळात पाणीटंचाई उपाययोजनेची कामे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे़ २०१८-१९ या वर्षात झालेल्या टंचाईच्या कामांमध्ये विहीर खोलीकरण, खासगी टँकर, विहीर अधिग्रहण, तात्पुरत्या नळ योजना, प्रगतिपथावरील नळ योजना पूर्ण करणे, नळ योजनांची दुरुस्ती आदी कामांचा समावेश होता़ कंत्राटदारांनी सर्व अंदाजपत्रक स्थानिक पंचायत समितीत सादर केल्यानंतर, निधी मागणीचा प्रस्ताव ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला पाठविण्यात आला़ मात्र, ३२ कोटींच्या मागणीनंतर ७ कोटी ३० लाखांचा निधी आला आहे़ त्यापैकी दोन कोटींची रक्कम वाटण्यात आल्याची माहिती आहे़ या कंत्राटदारांची अर्धेअधिक देयके द्यायची झाल्यास १७ कोटी ३९ लााख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे़ आता कधी निधी येईल, याची कुठलीही शाश्वती नाही़ त्यामुळे कंत्राटदारांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे़