आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी केजी टू पीजी योजना सुरू करा

दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळेत शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने २०१०-११ पासून योजना राबविली होती. २०१५ मध्ये या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली. महाराष्ट्रातील २५ आदिवासी प्रकल्पांना प्रत्येक १ हजार विद्यार्थी प्रवेशाचे उद्दिष्ट या योजनेंतर्गत देण्यात आले होते. यामुळे आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले होते. मात्र, या योजनेला कोणतीही पूरक किंवा पर्यायी व्यवस्था न करता, २०२०-२१ पासून स्थगिती देण्यात आली. यामुळे हजारो आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित झाले आहे. आदिवासी समाजात रोष उत्पन्न होऊ नये, म्हणून या वर्षी आदिवासी विकास विभागाने एका जिल्ह्यातून केंद्र सरकारद्वारा संचालित एकलव्य निवासी पब्लिक स्कूलमध्ये ५०० अर्जांपैकी फक्त ३८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. ही निव्वळ आदिवासी समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. त्यामुळे परिषदेचे दिनेश शेराम, स्वप्निल मसराम, राहुल मेश्राम, राहुल मडावी, सुरेेंद्र नैताम, विजय परतेकी यांनी केजी टू पीजी योजना लागू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.