वसुली कमी तर वेतनही कमी! नागपूर मनपा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना तंबी

३१ मार्चपर्यंत वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करा अन्यथा वसुली कमी तर वेतनही कमी मिळेल, अशी तंबी महापौर नंदा जिचकार व आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी शनिवारी बैठकीत दिली.

ठळक मुद्देमहापौर व आयुक्तांनी दिला अल्टीमेटममॅराथॉन बैठकीत आर्थिक स्थितीवर मंथन

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : महापालिकेची र्आिर्थक स्थिती बिकट आहे. स्थायी समितीने अर्थसंकल्पात २,२७२ कोटींच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु गेल्या सात महिन्यात ९४१ कोटींचाच महसूल जमा झाला. कर वसुली कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेण्याची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आहे. कुठलाही कामचुकारपणा खपवून घेतला जाणार नाही. ३१ मार्चपर्यंत वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करा अन्यथा वसुली कमी तर वेतनही कमी मिळेल, अशी तंबी महापौर नंदा जिचकार व आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी शनिवारी बैठकीत दिली.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याबाबतचे वृत्त लोकमतने  प्रकाशित करून याकडे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. याची दखल घेत शनिवार सुटीचा दिवस असूनही मुख्यालयात मॅराथॉन बैठक घेण्यात आली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे, डॉ. आर. झेड. सिद्दीकी, उपायुक्त राजेश मोहिते, सहायक आयुक्त (कर) मिलिंद मेश्राम, कार्यकारी अभियंता (जलप्रदाय) संजय गायकवाड, स्थावर अधिकारी आणि दहाही झोनचे सहायक आयुक्त उपस्थित होते.
कर वसुलीला गती नाही. यापुढेही अशीच परिस्थिती राहिली तर स्थायी समितीने दिलेले उद्दिष्ट गाठणे शक्य होणार नाही. थकबाकी वसुलीसाठी ‘अभय योजना’ राबविली. नागरिकांना संधी देण्यात आली. या योजनेंतर्गत करावरील शास्ती ९० टक्के माफ करण्यात आली होती. या योजनेचाही ज्यांनी लाभ घेतला नाही अशा बकायाधारकांच्या स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करून त्याची लिलावाद्वारे विक्री करून थकीत कराची रक्कम दंडासहित वसूल करा, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
वसुलीसाठी मायक्रोप्लॅनिंग
आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी १३० दिवस शिल्लक आहेत. दिवस कमी असल्याने उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मायक्रोप्लॅनिंग करा. याबाबतचा आराखडा उद्या सोमवारी पदाधिकारी आणि आयुक्तांपुढे ठेवा, असे निर्देश कर आकारणी व कर वसुली, पाणीपुरवठा विभागाचे सहायक आयुक्त तसेच झोनच्या सहायक आयुक्तांना देण्यात आले.
वसुलीचा दररोज आढावा
सोमवारपासून दररोज संबंधित विभागांच्या वसुलीचा आढावा घेतला जाणार आहे. संबंधित विभागप्रमुख आणि उपायुक्त कर वसुलीवर नियंत्रण ठेवतील. प्रत्येक आठवड्याला कोअर कमिटी याचा आढावा घेणार आहे.