आशिष रॉय
नागपूर : ऊर्जा विभागाच्या गलथान कारभारामुळे मे महिन्यात राज्यातील लोडशेडिंग दुपटीने वाढणार आहे. महाजेनकोच्या विरोधानंतरही सध्या लोडशेडिंग कमी करण्यासाठी विभागाने अठराशे मेगावॉटचे कोयना जलविद्युत केंद्र पूर्ण क्षमतेने चालवण्यास सांगितले आहे. मात्र, एप्रिलअखेर धरण कोरडे पडेल आणि त्यानंतर तीन हजार मेगावॉट असलेली वीज टंचाई पाच हजार मेगावॉटवर जाईल आणि महावितरणला दुप्पट लोडशेडिंग करावे लागेल. लोडशेडिंग केवळ तासांनीच वाढणार नाही तर अनेक भागात वीजपुरवठा खंडित होईल.
महाजेनकोच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोयनामध्ये जलविद्युत निर्मितीसाठी फक्त ७ टीएमसी पाणी शिल्लक होते; परंतु जलसंपदा विभागाने आणखी १० टीएमसी पाणी वापरण्यास परवानगी दिली. मात्र, हा प्लांट रात्रंदिवस सुरू असल्याने एप्रिलअखेरपर्यंत हे अतिरिक्त पाणी संपेल आणि त्यानंतर विजेची परिस्थिती अनियंत्रित होईल. जूनच्या सुरुवातीपर्यंत पाणी टिकावे यासाठी प्लांट दिवसातून केवळ ८ ते १० तास चालवला पाहिजे.
सध्या जी-१, जी-२ आणि जी-३ श्रेणी फीडरवर लोडशेडिंग केले जात आहे, ज्यांचे वितरण आणि संकलन नुकसान ५८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मात्र कोयनानिर्मिती थांबल्यानंतर आम्हाला डी, ई आणि एफ श्रेणी फीडरमध्येदेखील वीज कपात सुरू करावी लागेल. आम्हाला आशा आहे की, ए, बी आणि सी श्रेणी फीडरवर (डीसीएल ३४ टक्क्यांपेक्षा कमी) लोडशेडिंग करावे लागेल अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही अन्यथा प्रामाणिक ग्राहकांना नाहक त्रास सहन करावा लागेल, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
राज्य सरकार कोळसा टंचाईसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरत आहे. मात्र, महाजेनकोकडे हिवाळ्यातही कोळसा नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. डब्ल्यूसीएलला दोन हजार ६०० कोटी रुपये देण्यास कंपनीला आलेले अपयश हे एक कारण आहे. महावितरणने बिले भरली नसल्यामुळे महाजेनको पैसे देऊ शकली नाही. शिवाय, राज्य सरकारच्या विभागांनी नऊ हजार कोटींहून अधिकची बिले भरलेली नाहीत. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून महावितरणला दिवाळखोरीकडे कसे नेले आहे याचा ‘लोकमत’ने पर्दाफाश केला आहे. आता या उन्हाळ्यात राज्यातील जनतेला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
महावितरणकडून विक्रमी वसुली; पण तरीदेखील पैसे नाहीत
महावितरणने मार्च महिन्यात सर्व प्रकारच्या ग्राहकांकडून विक्रमी ७,१०० कोटी रुपये वसूल केले होते. मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी मागील बिले भरली. मात्र, तरीही महागडी वीज घेण्यासाठी पैसे नसल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. कंपनीने पुरवठादार आणि कंत्राटदारांना पैसे दिलेले नाहीत. हा पैसा गेला कुठे, असा प्रश्न नागरिकांना पडत आहे. कंपनीने विक्रमी वसुली केली नाही, असा विचित्र दावा कंपनीच्या प्रवक्त्याने केला आहे.