मराठीची चळवळ राजकीय दृष्टीने अदखलपात्र : दीपक पवारांची खंत

भाषेसाठी सरकारकडे होणारा पत्रव्यवहार डस्टबीन भरण्याचा प्रकार झाला आहे. त्यामुळे मराठीची चळवळ राजकीय दृष्टीने अदखलपात्रच आहे, अशी खंत मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष व राजकीय विश्लेषक डॉ. दीपक पवार यांनी व्यक्त केली.

ठळक मुद्देसाहित्य संस्थाही भाषाविषयी उदासीन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मराठी लोकांच्या संघटनांमध्ये ऊर्जा घालविण्यास कुणी तयार नाही. मराठी भाषेसाठी रस्त्यावर माणसे येतील असे ग्लॅमर, वलय आमच्या चळवळीत नाही, त्यामुळे माणसे रस्त्यावर येतील अशी स्थितीही नाही, तशी सक्रियताही नाही. माध्यमांना हवे असलेले व्हिज्युअल अपील मराठीच्या सनदशीर आंदोलनात नसल्याने तेही याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये भाषेसाठी सरकारकडे होणारा पत्रव्यवहार डस्टबीन भरण्याचा प्रकार झाला आहे. त्यामुळे मराठीची चळवळ राजकीय दृष्टीने अदखलपात्रच आहे, अशी खंत मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष व राजकीय विश्लेषक डॉ. दीपक पवार यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी व राजाराम वाचनालय, धरमपेठ यांच्यावतीने ‘मराठी भाषा चळवळीचे वर्तमान आणि भविष्य’ या विषयावर डॉ. पवार यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी सांस्कृतिक आघाडीचे संयोजक व अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी हे होते. डॉ. पवार यांनी महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून ते भाषेच्या नावाने शिवसेनेची स्थापना, राजकीय पक्षांची भूमिका आणि वर्तमानातील सोशल मीडियावरील सक्रियता, यावर भाष्य केले. मराठी चळवळीच्या नावाने राजकीय पक्ष उभा राहू शकतो, हे शिवसेनेवरून दिसून आले. पण त्यांनीही शहरी मध्यमवर्गीय व नोकरदारांवर लक्ष केंद्रित केले. आता तर मराठीचा मुद्दा त्यांनी केव्हाच सोडला असून, त्यांची हिंदुत्वाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. त्यांच्यापासून तयार झालेल्या मनसेचीही भूमिका हिंदुत्व वगळता फार वेगळी नाही. दोन्ही पक्ष मराठी माणसांवर भर देणारे आहेत, मराठी भाषेवर नाही. शिवसेनेच्या धडाक्यात डाव्यांनी मराठीच्या मुद्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मराठीसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले, पण ते लावून धरले नाही. वर्तमान सरकारची मराठीसाठी काही करण्याची तयारी नाही. एकूणच २००९ पेक्षा २०१९ ची परिस्थिती विदारक असल्याची नोंद डॉ. पवार यांनी नमूद केली.
त्यांनी मराठी साहित्य संस्थांवरही खरपूस टीका केली. साहित्य संस्थांना साहित्याचे प्रश्न भाषेचे वाटतात. येथे तरुणांना स्थान मिळत नाही. राजकीय संस्थांची प्रशासकीय माणसे हलतात, पण या संस्थांमधील माणसे वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेली असतात. साहित्य संमेलनात गंभीर प्रश्नांवर चर्चा होत नाही. सत्तेला अपेक्षित गोष्टी करण्यावरच भर अधिक असतो. अशा साहित्य संस्थांकडून भाषाविषयक जग बदलेल, हा भाबडा समज आहे.
दुसरीकडे सध्याचे ऑनलाईन जग हे आभासी आहे. झेंडा पकडून फोटो टाकणारा स्वत:ला नेता म्हणतो. मग हॅशटॅगची चळवळ सुरू होते व सोशल मीडियावर चालते. यातील एखादाच माणूस मराठीसाठी गंभीरपणे रस्त्यावर यायला तयार होतो. याला व्हर्चुअल किंवा त्रयस्थ सक्रियता म्हणतात. यात भाषेचा काय फायदा होतो, हे सांगणे कठीण आहे. संभ्रमावस्था त्यांच्यात असते आणि शांततेच्या काळात मराठीवादी भूमिका निवडणुकीत कधी धार्मिक होते, तेही कळत नाही. धर्मासमोर भाषेचे राजकारण चालत नाही. या माध्यमाचा साधन म्हणून उपयोग महत्त्वाचा असल्याचे मत त्यांनी मांडले. परिस्थिती उदासीन असली तरी महाराष्ट्रात मराठी भाषेची राजकीय स्थिती सुधारणे शक्य आहे. पोटापाण्याचा प्रश्न सुटलेल्यांनी एकत्रितपणे पूर्णवेळ सक्रियपणे २० वर्षे कार्य केले तरच मराठी राजकीय केंद्रस्थानी येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.