माथाडी मंडळामुळे स्टील उद्योग धोक्यात

नागपूर व वर्धा जिल्हा माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे स्टील उद्योग धोक्यात आला आहे. स्टील उद्योजकांना माथाडी कामगारांस अवाजवी मजुरी द्यावी लागत आहे. त्याचा फटका या उद्योगाच्या प्रगतीला बसत आहे अशी धक्कादायक माहिती अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी दिली. त्यांनी विविध पातळ्यांवर हा विषय हाताळला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीसाठी उद्योग जगणे आवश्यक असल्यामुळे ‘लोकमत’ने त्यांना या विषयावर बोलते केले.

ठळक मुद्देअ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांची लोकमतला खास मुलाखतअवाजवी मजुरीचा बसतोय फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर व वर्धा जिल्हा माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे स्टील उद्योग धोक्यात आला आहे. स्टील उद्योजकांना माथाडी कामगारांस अवाजवी मजुरी द्यावी लागत आहे. त्याचा फटका या उद्योगाच्या प्रगतीला बसत आहे अशी धक्कादायक माहिती अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी दिली. त्यांनी विविध पातळ्यांवर हा विषय हाताळला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीसाठी उद्योग जगणे आवश्यक असल्यामुळे ‘लोकमत’ने त्यांना या विषयावर बोलते केले.
प्रश्न :माथाडी मंडळामुळे स्टील उद्योग कसे अडचणीत आले आहेत?
अ‍ॅड. मिर्झा :माथाडी कामगारांची अवाजवी मजुरी ही स्टील उद्योजकांना सर्वाधिक अडचणीत आणत आहे. जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या प्रकरणामुळे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. कंत्राटी पद्धतीवर १० ते १५ हजार रुपये महिन्याप्रमाणे मजुर उपलब्ध होतात. परंतु, माथाडी कामगारांना महिन्याला लाखामध्ये मजुरी द्यावी लागते. माल खाली उतरवणे व चढवणे ही कामे माथाडी कामगार करीत असतात. स्टील उद्योगांमध्ये यासाठी क्रेनचा वापर केला जातो. माथाडी कामगार केवळ क्रेनच्या आकुड्याला माल लटकविण्याचे काम करतात. त्यासाठी त्यांना ७८ रुपये प्रति टनप्रमाणे मजुरी द्यावी लागते. क्रेनमुळे ९० टनाच्या लोखंडी वस्तू १५ मिनिटात चढविल्या व उतरविल्या जातात. या कामाची माथाडी कामगारांना भरमसाठ मजुरी द्यावी लागते.
प्रश्न:मजुरी निश्चितीबाबत कायद्यात काय तरतूद आहे?
अ‍ॅड. मिर्झा:माथाडी कायद्यानुसार माथाडी मंडळामध्ये सरकार, उद्योजक व कामगार यांचे प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. उद्योजक व कामगार प्रतिनिधींची संख्या सारखी असावी. कामगारांची मजुरी निश्चित करताना संबंधित उद्योजकाला किंवा उद्योजकांच्या संघटनेशी चर्चा करायला हवी. परंतु, सध्या तसे होत नाही. मंडळ मनमानी पद्धतीने कार्य करीत आहे. माथाडी कामगारांसाठी अवाजवी मजुरी निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रश्न :माथाडी मंडळ कायद्याचे पालन करीत आहे का?
अ‍ॅड. मिर्झा: नक्कीच नाही. सर्वप्रथम या मंडळामध्ये कायद्यानुसार नियुक्त्या होणे गरजेचे आहे. ते झाल्यानंतर माथाडी कायदा कुठे लागू होतो, कोणत्या कामासाठी किती मजूर पाठविले पाहिजे, त्यांची किमान मजुरी किती असली पाहिजे इत्यादीसंदर्भात निर्णय घेता येतील. माथाडी कामगारांची मजुरी ठरवताना बाजारातील मजुरी विचारात घेतली जाणे गरजेचे आहे.
प्रश्न:उद्योजकांना न्याय देण्यासाठी माथाडी मंडळाने काय करावे?
अ‍ॅड. मिर्झा:माथाडी कामगारांना अवाजवी मजुरी द्यावी लागू नये यासाठी मंडळाने आवश्यक पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच उद्योजकांना खरा न्याय मिळेल.
प्रश्न:भारतीय स्पर्धा आयोग यामध्ये काय भूमिका वठवू शकतो?
अ‍ॅड. मिर्झा:नोंदणीकृत उद्योजकांना माथाडी कामगारांची सेवा घेणे अनिवार्य आहे. त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. त्यासाठी माथाडी मंडळ उद्योजकांना सेवा देते. ते करीत असताना मंडळ माथाडी कामगारांसाठी अवाजवी मजुरीही निश्चित करते. मजुरी ठरवताना उद्योजकांशी चर्चा केली जात नाही. या कृतीमुळे स्पर्धा कायद्याची पायमल्ली होते. अशा परिस्थितीत उद्योजकांनी या कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत मंडळाकडे तक्रार केल्यास ती तक्रार योग्य निर्णयासाठी भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आयोगाची भूमिका सुरू होते. परंतु, उद्योजकांच्या तक्रारी आयोगाकडे पाठविल्या जात नाहीत असा अनुभव आहे.