पीजीच्या वाढीव जागांसाठी एमआरआयची अट!

भारतीय विज्ञान परिषदेने (एमसीआय) नुकतीच राज्यभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांना ‘एमआरआय’ यंत्र उपलब्धतेविषयी माहिती मागितली आहे. ज्या महाविद्यालयांमध्ये हे यंत्र असेल त्याच महाविद्यालयाच्या पीजीच्या जागा वाढणार असल्याची यामागील एमसीआयची भूमिका असल्याचे बोलले जात आहे

ठळक मुद्देराज्यात चारच मेडिकलमध्ये एमआरआय : ‘एमसीआय’ने मागितली माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारतीय विज्ञान परिषदेने (एमसीआय) नुकतीच राज्यभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांना ‘एमआरआय’ यंत्र उपलब्धतेविषयी माहिती मागितली आहे. ज्या महाविद्यालयांमध्ये हे यंत्र असेल त्याच महाविद्यालयाच्या पीजीच्या जागा वाढणार असल्याची यामागील एमसीआयची भूमिका असल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात केवळ नागपूर, मुंबई, पुणे व औरंगाबाद येथील वैद्यकीय महाविद्यालयातच हे यंत्र आहे. यामुळे पीजीच्या वाढीव जागा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने २०१८-१९ या वर्षात सर्व मेडिकल कॉलेजच्या पीजी अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक वैद्यकीय विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा त्यांचा विचारही आहे. यामुळे राज्यात ज्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालविले जातात व जिथे आवश्यक पायाभूत सोयी, मनुष्यबळ व विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध आहेत अशा सर्व महाविद्यालयांना तातडीने वाढीव पदव्युत्तर जागांसाठी प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. सोबतच ज्या विषयांमधील पदविका अभ्यासक्रम (डिप्लोमा कोर्स) बंद करून त्याचे पदवी अभ्यासक्रमांत रूपांतर करावयाचे आहे, अशा विभागांची यादीही मागितली. ही माहिती गेल्याच आठवड्यात राज्यातील बहुसंख्य शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांनी ‘एमसीआय’ला पोहचविली, असे असताना दुसरीकडे ‘एमसीआय’च एमआरआय यंत्राची अट पुढे करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यामुळे मोठ्या अपेक्षेत असलेले मेडिकल कॉलेज अडचणीत आले असून ‘डीएमईआर’ यावर काय तोडगा काढते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एमआरआयमुळे मेयोच्या दोन जागा रद्द
इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेयो) रेडिओलॉजी विभागात अद्यावत सिटी स्कॅन व ‘एमआरआय’ नसल्याने ‘एमसीआय’ने या विभागाच्या ‘डीएमआरडी’च्या दोन जागा रद्द केल्या.
वेळ मागवून घेता येईल
‘एमसीआय’ निकषाची पूर्तता करण्यास शासन नेहमीच प्रयत्न करीत आले आहे. ‘एमआरआय’ यंत्रासाठी वेळ मागवून घेतली जाईल.
-डॉ. प्रकाश वाकोडे
सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग