लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : बेझनबाग सोसायटीमधील अतिक्रमण प्रकरणामध्ये आदेशाचा अवमान करणारे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी गुरुवारी व्यक्तिश: उपस्थित राहून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची बिनशर्त माफी मागितली. तसेच, झालेली चूक दुरुस्त करण्याची संधी मागून आदेशाच्या अंमलबजावणीवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची ग्वाही दिली.गेल्या तारखेला न्यायालयाने अनुपकुमार यांच्याविरुद्ध न्यायालय अवमाननेचे दोषारोप निश्चित करण्यासाठी त्यांना समन्स बजावून २८ जून रोजी न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने अनुपकुमार यांची वर्तमान भूमिका लक्षात घेता त्यांना माफ केले व येत्या दोन आठवड्यात आवश्यक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, याचिकाकर्त्याला अनुपकुमार यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना याचिका दाखल करायची असल्यास ती पुढील तारखेपर्यंत दाखल करण्यात यावी असेही स्पष्ट केले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.बेझनबाग प्रगतिशील कामगार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने स्वत:च्या ले-आऊटमधील सार्वजनिक भूखंडांवर प्लॉटस् पाडून ते ग्राहकांना विकले आहेत. त्यापैकी २५ भूखंडांवर पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत. ६ मे २०१४ रोजी न्यायालयाने सार्वजनिक उपयोगाच्या भूखंडांवरील अतिक्रमण हटवून ते भूखंड महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्यावर निर्धारित कालावधीत अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी, मधुकर पाटील व इतरांनी दिवाणी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.संस्थेला १९७७ साली दिली जागाएम्प्रेस मिलचे कामगार व आश्रित सदस्यांना वाजवी दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी बेझनबाग प्रगतिशील गृहनिर्माण सहकारी संस्थेची स्थापना करण्यात आली. १९७७ साली राज्य सरकारने बेझनबाग येथे संस्थेला चार लाख रुपयांत ८०.०९ एकर जागा दिली. त्या जागेची विद्यमान किंमत कोट्यवधी रुपये आहे. मोक्याची जागा असल्यामुळे अनेक अपात्र लोकांनी लागेबांधे लावून येथील भूखंड मिळविले आहेत.
नागपूर विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी मागितली हायकोर्टाची माफी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 28, 2018 10:55 PM
बेझनबाग सोसायटीमधील अतिक्रमण प्रकरणामध्ये आदेशाचा अवमान करणारे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी गुरुवारी व्यक्तिश: उपस्थित राहून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची बिनशर्त माफी मागितली. तसेच, झालेली चूक दुरुस्त करण्याची संधी मागून आदेशाच्या अंमलबजावणीवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची ग्वाही दिली.
ठळक मुद्देआदेशाचा अवमान : बेझनबाग सोसायटीमधील अतिक्रमणाचे प्रकरण