नागपूर मनपा २०० कोटींचे कर्ज घेणार

महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. बिले प्रलंबित असल्याने कंत्राटदारांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. मोठ्या भांडवली स्वरूपाच्या प्रकल्पाकरिता असलेला आर्थिक वाटा उचलण्यासाठी तिजोरीत पैसा नाही. याचा विचार करता महापालिका २०० कोटींचे कर्ज घेणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.

ठळक मुद्देबिकट आर्थिक स्थितीतून सावरण्याचा प्रयत्न : मोठ्या प्रकल्पातील आर्थिक वाटा उचलणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. बिले प्रलंबित असल्याने कंत्राटदारांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. मोठ्या भांडवली स्वरूपाच्या प्रकल्पाकरिता असलेला आर्थिक वाटा उचलण्यासाठी तिजोरीत पैसा नाही. याचा विचार करता महापालिका २०० कोटींचे कर्ज घेणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.
शहरात विविध प्रकल्पांची कामे सुरू असून, काही प्रस्तावित आहेत. यात स्मार्ट सिटी प्रकल्प, सिमेंट रस्ते, पथदिव्यांचे एलईडी दिव्यांमध्ये रूपांतरण करणे, हुडकेश्वर-नरसाळा विकास, पाणी पुरवठा योजना, झोपडपट्टी पुनर्वसनअंतर्गत कामे, भांडेवाडी एसटीपी, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील महापालिकेचा वाटा व नासुप्रला द्यावयाचे अंशदान यासाठी महापालिकेला पुढील पाच ते सात वर्षांत २०४७.४५ कोटींची गरज भासणार आहे.
यातील काही प्रकल्पांना तातडीने निधी उपलब्ध करावयाचा आहे. परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेता, निधी उपलब्ध करणे शक्य नाही. याचा विकास कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने कर्ज घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
पेंच टप्पा -४ भाग -१ साठी काही वर्षांपूर्वी महापालिकेने २०० कोटींंचे कर्ज घेतले होते. यापैकी १७६.०८ कोटींची परतफेड केली आहे. सद्यस्थितीत २३.९२ कोटींचे कर्ज शिल्लक आहे. या कर्जाची परतफेड डिसेंबर २०१८ पर्यंत होणार आहे. मात्र प्रस्तावानुसार २०० कोटींचे पुन:एकीकरण कर्जाची उभारणी करतेवेळी महापालिकेकडील शिल्लक कर्जाची रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम महापालिकेला प्राप्त होणार आहे.
२०० कोटींच्या कर्जाची परतफेड पुढील सात वर्षांत म्हणजेच ८४ हप्त्यात केली जाणार आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव सभागृहाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
एलबीटी अनुदानात कपात
महापालिकेला दर महिन्याला शासनाकडून ५० ते ५२ कोटींचे अनुदान मिळत होते. मात्र अपेक्षित अनुदान मिळत नसल्याने पदाधिकारी व प्रशासनाने राज्य शासनाकडे दर महिन्याला ८५ ते ९० कोटींच्या वाढीव अनुदानाची मागणी केली होती. यासंदर्भात मुंबईत बैठकही झाली; परंतु मार्च महिन्यात महापालिके ला २७ कोटी मिळाले आहे. शासनाने अनुदानात कपात केल्याने महापालिकेची चिंता वाढली आहे.
महसुलात ६०० कोटीची तूट
स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी जून महिन्यात २२७१.९७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. परंतु जीएसटीने सत्ताधाऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरले. मार्चअखेरीस महापालिकेच्या तिजोरीत फार तर १५०० ते १६०० कोटींचा महसूल जमा होण्याची शक्यता आहे. जवळपास ६०० कोटींची तूट येणार आहे. ही तूट कशी भरून काढणार असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. २०० कोटींच्या कर्जामुळे थोडाफार दिलासा मिळेल अशी आशा आहे.