नागपूर मनपा कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबले : बिकट आर्थिक स्थितीचा फटका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 11, 2018 01:19 AM2018-10-11T01:19:09+5:302018-10-11T01:20:17+5:30
महापालिकेच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे मागील काही महिन्यापासून विकास कामे ठप्प आहेत. तिजोरीत पैसे नसल्याने कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्याचे अद्याप वेतन मिळालेले नाही. ऐन सणासुदीच्या दिवसात वेतन न मिळाल्याने कर्मचारी आर्थिक अचडणीत सापडले आहेत.
नागपूर मनपा कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबले : बिकट आर्थिक स्थितीचा फटका
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे मागील काही महिन्यापासून विकास कामे ठप्प आहेत. तिजोरीत पैसे नसल्याने कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्याचे अद्याप वेतन मिळालेले नाही. ऐन सणासुदीच्या दिवसात वेतन न मिळाल्याने कर्मचारी आर्थिक अचडणीत सापडले आहेत.
निधी नसल्याने प्रभागातील विकास कामे ठप्प आहेत. कंत्राटदारांचे थकीत बिलासाठी आंदोलन सुरु आहे. यावर तातडीने तोडगा न निघाल्यास परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेचा दर महिन्याचा ९५ कोटींचा आवश्यक खर्च आहे. राज्य सरकारकडून जीएसटी अनुदान मिळत असले तरी या रकमेची जुळवाजुळव करताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. वेतन व पेन्शन ४६ कोटी, वीज बिल ९ कोटी, कच्चे पाणी २.२५ कोटी, ओसीडब्ल्यूचा महिन्याचा खर्च ८.५० कोटी, कर्जाचा हप्ता ५ कोटी, कचरा संकलन ३.५० कोटी, तसेच परिवहन व अन्य बाबींचा यात समावेश आहे. आवश्यक खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न नाही. परिणामी वेतनाला विलंब होत असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
बिकट आर्थिक स्थितीतून सावरण्यासाठी मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या माहापालिकेच्या विभागाला दिलेले वार्षिक उद्दिष्ट पूर्ण करणे गरजेचे आहे. परंतु मालमत्ता विभागाच्या टॅक्स वसुलीसह थकीत एलबीटी, नगररचना, बाजार, स्थावर विभाग वसुलीत माघारला आहे. अर्थसंकल्पात या विभागापासून २०१८-१९ या वर्षात ७२७. ३० कोटींची वसुली अपेक्षित आहे. याचा विचार करता एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ३२० कोटींची वसुली अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात १५२ कोटींचीच वसुली झाली. उद्दिष्टाच्या तुलनेत वसुली कमी असून सर्वच विभाग वसुलीत नापास झाले आहेत. स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुक रेजा यांनी २०१८- १९ या वर्षाचा २९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यात शासकीय अनुदानाचा मोठा वाटा असला तरी महापालिकेचे मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या घटकापासूनही १००० ते १२०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र त्या दृष्टीने महापालिकेच्या तिजोरीत महसूल जमा होताना दिसत नाही.
