संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली : सरकार आणि खासगी उद्योगांच्या भागिदारीतून (पीपीपी मॉडेल) नागपूरसह देशातील चार रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण व विकास करण्याच्या प्रायोगिक योजनेस रेल्वे प्रशासनाने मंजुरी दिली असून या कामासाठी निविदा जारी केल्या आहेत. नागपूरखेरीज अमृतसर, साबरमती आणि ग्वाल्हेर या रेल्वे स्थानकांचा या योजनेत समावेश आहे.
या रेल्वे स्थानकांचे अशा प्रकारे आधुनिकीकरण व विकास झाल्यानंतर या स्थानकांचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांना विमानतळांवर आकारणी केली जाते त्याप्रमाणे ‘डेव्हलपमेंट फी’ किंवा ‘यूजर चार्ज’च्या स्वरूपात वेगळी रक्कम मोजावी लागेल. ही जास्तीची रक्कम या स्थानकांपासून प्रवास सुरु होणाºया किंवा संपणाºया प्रवाशांच्या तिकिटामध्येच अंतर्भूत केली जाईल. रेल्वे प्रशासनाच्या एका अधिकाºयाने सांगितले की, नागपूर रेल्वे स्थानकाचे आधुनिकीकरण व तेथील सेवांचा विकास करण्यासाठी ‘पीपीपी’ योजनेत एकूण ४१२ कोटी रुपये खर्च केले जातील. यापैकी ३७२ कोटी रुपये रेल्वे स्थानकाच्या इमारतीची पुनर्बांधणीसाठी व ४० कोटी रुपये अन्य सेवांसाठी खर्च होतील. निविदा मंजूर झाल्यावर ज्या खासगी कंपनीस हे काम दिले जाईल तिला ‘डेव्हलपमेंट फी’ वसूल करण्याचे ९९ वर्षांचे अधिकार दिले जातील. या अधिकाºयाने असेही सांगितले की, रेल्वे स्टेशनच्या आधुनिकीकरणाचे काम पूर्ण अंदाडे चार- साडेचार वर्षे लागतील व ते झाल्यानंतरच ‘यूजर चार्ज’ वसूल केला जाईल.. ‘यूजर चार्ज’ किती असेल, तो सर्व श्रेणींच्या प्रवाशांना लागू असेल का की सर्वसामान्य वर्ग व दैनिक पासाचे ्परवासी त्यातून वगळले जातील, हे अद्याप ठरलेले नाही. याचा निर्णय स्टेशनच्या पुनर्विकासाचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच घेतला जाईल.च्हे काम करताना नागपूर स्टेशनचा ‘ऐतिहासिक लूक’ तसाच ठेवला जाईल.च्स्टेशनमध्ये प्रवेशासाठी व बाहेर पडण्यासाठी स्वतंत्र रस्ते असतील.च्स्टेशनमध्ये प्रवेशाआधी स्वतंत्र ‘वेटिंग एरिया’ असेल.