लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ६० महाविद्यालयांतील प्रवेशबंदी मागे घेतली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी तीन महिन्याअगोदरच विशेषाधिकारात हा निर्णय घेतला होता. केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी बुधवारी विद्वत् परिषदेच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता.‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार विद्यापीठ प्रशासनाने प्रस्तावांना संमत करण्यासाठी प्रचंड घाई केली व त्यामुळे सदस्यांना नेमकी बाब लक्षातच आली नाही. विद्वत् परिषदेमध्ये अनेक सदस्य नवीन आहेत. त्यातही कुलगुरूंद्वारे नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांची संख्या खूप जास्त आहे. या स्थितीचा फायदा उचलत प्रस्तावांना संमत करण्यात आले. बैठकीदरम्यान अनेक सदस्य प्रश्न विचारु इच्छित होते. मात्र त्यांना प्रश्न विचारण्याची संधी मिळालीच नाही. नियमांचा हवाला देत त्यांना प्रस्ताव संमत करण्यास सांगण्यात आले.प्रशासनाचा दबाव वाढत असल्याने सदस्यांनी प्रस्तावावर चर्चाच केली नाही. हीच स्थिती विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भातदेखील होती. काही सदस्यांनी प्रश्न विचारले होते. मात्र विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी प्रस्ताव मंजूर केला आहे, असे त्यांना उत्तर देण्यात आले. त्यामुळे मग सदस्यांनी प्रश्नच विचारले नाही.अनेकांना विचारायचे होते प्रश्नविद्वत् परिषदेच्या बैठकीत अनेक सदस्यांना प्रश्न विचारायचे होते. ज्या महाविद्यालयांमध्ये मागील तीन दशकांपासून पात्र उमेदवार नसल्याचे कारण समोर करुन शिक्षकभरती होत नव्हती तेथे अवघ्या तीन महिन्यांत पात्र उमेदवार कुठून मिळाले. महाविद्यालय प्रशासन या शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांनुसार वेतन देणार का, महाविद्यालयांतर्फे नियुक्त झालेले शिक्षक पात्र आहेत याची विद्यापीठाने चाचपणी केली आहे का तसेच एक उमेदवार किती महाविद्यालयांशी संबंधित आहे याची चौकशी झाली आहे का इत्यादी प्रश्न उमेदवारांना विचारायचे होते.
नागपूर विद्यापीठ : ६० महाविद्यालयांवरील बंदी मागे घेतली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 11, 2018 11:24 PM
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ६० महाविद्यालयांतील प्रवेशबंदी मागे घेतली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी तीन महिन्याअगोदरच विशेषाधिकारात हा निर्णय घेतला होता. केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी बुधवारी विद्वत् परिषदेच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता.
ठळक मुद्देविद्वत् परिषदेत सदस्यांना बोलण्याची संधीच नाही