‘एनसीएलटी’ने संचालक मंडळाला अधिकार केले बहाल

- चेंबरचे अध्यक्ष मेहाडिया, सचिव तोतला यांचा राजीनामा : नवीन अध्यक्षांची निवड होणार, सप्टेंबर-२५ पर्यंत कार्यकाळ

नागपूर : राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सवर असलेली प्रशासकाची नियुक्ती अवैध ठरवत व्यापाऱ्यांची कार्यकारिणी पूर्ववत राहणार असल्याचा निर्णय राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाचे सदस्य प्रभात कुमार (तांंत्रिक) आणि सदस्य (न्यायिक) व्ही.जी. बिष्ट यांनी २ एप्रिलला दिला. त्यानंतर संचालक मंडळाने चेंबरचा कार्यभार स्वीकारला. मात्र नैतिकतेच्या आधारावर मंडळाचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया आणि सचिव रामअवतार तोतला यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. 

मेहाडिया आणि तोतला यांच्या राजीनाम्यानंतर नवीन अध्यक्ष व सचिवांची नियुक्त होईपर्यंत चेंबरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा यांच्याकडे चेंबरची जबाबदारी आली आहे. चेंबरचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत आहे. त्यामुळे पुन्हा निवडणूक होणार नाही. निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार एनसीएलटीने आम्हाला बहाल केल्याचे चेंबरच्या कार्यकारिणीचे मत आहे. सर्वसंमतीने चेंबरचे अध्यक्ष आणि सचिवांची निवड होणार असल्याची माहिती आहे.

चेंबरचा कार्यकाळ नेहमीच विवादास्पद राहिला. चेंबरच्या माजी अध्यक्षांनी एकत्रितरीत्या चेंबरचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया आणि त्यांच्या कार्यकारिणीवर मनमानी कारभार आणि आर्थिक अनियमिततेचे आरोप लावले आणि सखोल चौकशीसाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. चेंबरच्या कार्यकारिणीवर आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवत एनसीएलटीने ३१ जानेवारी २०२३ रोजी प्रशासक यू.एन. नाहटा यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, २ एप्रिल २०२४ च्या निर्णयाने चेंबरच्या आधीच्या कार्यकारिणीला सर्व अधिकार बहाल झाले. त्यानंतर चेंबरचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी चेंबरचा कार्यभार स्वीकारला होता. 

प्रशासकाच्या १४ महिन्याच्या काळात चेंबरचा ५० लाखांहून खर्च झाला. या खर्चाची जबाबदारी कार्यकारिणीने स्वीकारून अध्यक्षांनी ५० लाखांचा भरणा स्वत:च्या खिशातून करावा, अशी मागणी चेंबरच्या माजी अध्यक्षांची आहे.

नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा ()
‘एनसीएलटी’ने कार्यकारिणीच्या बाजूने निर्णय दिल्याने सर्व व्यापारी आणि सत्याचा विजय झाला. चेंबरमध्ये आर्थिक अनियमितता झालीच नाही. खरी बाजू एनसीएलटीच्या निर्णयाने पुढे आली. चेंबरचा कार्यभार स्वीकारला. पुढे झंझट नको म्हणून नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी नेहमीच कार्यरत राहू.अश्विन मेहाडिया, माजी अध्यक्ष, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स.

पदाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत ()
‘एनसीएलटी’ने कार्यकारिणीला चेंबरमध्ये बसविले, पण निर्णय घेण्याचे अधिकार शून्य आहेत. पदाधिकारी केवळ कर्मचाऱ्यांचे पगार करू शकतील. चेंबरला नवीन अध्यक्षांची निवड करता येणार नाही. ही निवड सर्वसंमतीनेच होईल. ‘एनसीएलटी’ निर्णय घेईल. आम्ही केलेल्या आरोपातून अध्यक्षांची अद्यापही सुटका झालेली नाही.
डॉ. दीपेन अग्रवाल, माजी अध्यक्ष, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स.